नई दिल्ली : लोकसभा में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू करने को लेकर कहा कि इसके लिए नीति आयोग ने कदम उठाए हैं और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है. मंत्रालय है यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है जिससे देश में एक उचित न्याय निवारण तंत्र शुरू किया जा सके.
उन्होंने कहा कि देश में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कानूनी न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल अभियान चल रहा है. उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पैरालीगल स्वयंसेवकों से अनुरोध किया है.
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उन्होंने कहा, हम ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली को मजबूत करने के लिए देश भर में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.हमने महामारी के दौरान अदालतों में बहुत सारे मामलों का निपटारा किया है.
