तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस के कद्दावर नेता और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के खिलाफ गृह विभाग ने सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं. सतीशन पर आरोप है कि वह 2018 की बाढ़ के बाद 'पुनर्जनी' के नाम से अपने निर्वाचन क्षेत्र परावुर में पुनर्वास परियोजना में अनियमितता में शामिल रहे हैं. सरकार ने इस मामले में एक शिकायत पर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है. चलाकुडी में कथिकूटम एक्शन काउंसिल के अध्यक्ष जेसन पन्निकुलंगरा इस मामले में शिकायतकर्ता हैं.
अनुमति के बिना परियोजना में विदेशी धन का इस्तेमाल
आरोप में कहा गया है कि उन्होंने केंद्र सरकार की अनुमति के बिना परियोजना में विदेशी धन का इस्तेमाल किया. इसके साथ ही उनपर परियोजना के लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से नहीं करने का भी आरोप है. शिकायतकर्ता ने धन आवंटन में भी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है. जानकारी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सतीशन के खिलाफ मामला दर्ज कर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जाएगी.
बता दें कि केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ ने इस मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध ठुकरा दिया था. शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में पुनर्जानी योजना में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी. इसके बाद शिकायतकर्ता विजिलेंस के पास पहुंचा. विजिलेंस ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन से इस संबंध में सतीशन के खिलाफ जांच कराने की अनुमति मांगी थी. लेकिन अध्यक्ष ने अनुमति देने के बजाय विजिलेंस से और विवरण पेश करने को कहा था.
10 करोड़ वसूलने का आरोप
नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन पर आरोप है कि प्रोजेक्ट के लिए बिना सरकारी इजाजत के इंग्लैंड और खाड़ी देशों की यात्रा कर 10 करोड़ रुपये जुटाए गए. आरोप है कि सतीशन ने इंग्लैंड के बर्निंघम में बाढ़ पुनर्वास के लिए आयोजित बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पुनर्जनी सोसायटी की ओर से 500 पाउंड एकत्र किए. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप है लगाया कि सतीशन ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करते हुए पुनर्जनी परियोजना के लिए धन एकत्र किया.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 'पुनर्जानी' के नाम पर घर बनाने के लिए करोड़ों रुपये विदेशों से एकत्र किए गए थे, लेकिन इस पैसे का उपयोग नहीं किया गया. घरों को स्वैच्छिक संगठनों और निजी व्यक्तियों द्वारा बनाया गया.
यह भी पढ़ें |
विपक्ष का दावा है कि सीपीएम की साजिश
कांग्रेस ने इस मामले में सीपीएम सरकार पर सतीशन को फंसाने के इरादे से सतर्कता जांच के आदेश देने की बात कही है. कांग्रेस ने दावा किया कि परियोजना के अनुसार पुनर्जनी सोसायटी ने परावुर मंडल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 300 आवासों का निर्माण किया है.
