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बसवराज बोम्मई ने केंद्र से ब्याज मुक्त ऋण और नदी जोड़ो परियोजना पर बात की - karnataka cm demands interest-free loan from center

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को चार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में मांगों को रखा और वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की. इसके साथ ही बोम्मई ने नदी जोड़ो परियोजना पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कृष्णा और कावेरी राज्य के लोगों के लिए जीवन रेखा हैं.

karnataka cm talks on river linking project
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नदी जोड़ो परियोजना पर बात की
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Published : Feb 8, 2022, 10:59 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को चार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में अपनी मांगों को रखा. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिजली मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण, कोविड-19 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धनराशि और डिस्कॉम के लिए राज्य में बैंक ऋण प्राप्त करने की शर्तों में छूट की मांग की.

वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में, कर्नाटक मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की. बैठक के बाद संवाददाताओं से बोम्मई ने कहा कि 'मैंने पूंजीगत अनुदान के तहत राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का अनुरोध किया है. इससे हमारे राज्य में लगभग 3,800 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये आएंगे. वहीं सीएम ने यह भी कहा कि डिस्कॉम पर पहले साल के लिए बहुत अधिक शर्तें लगाई गई हैं. उन्हें शिथिल करने की आवश्यकता है ताकि कंपनियों को बैंक ऋण मिल सके.

बोम्मई ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह 2022-23 के बजट में घोषित राज्य से संबंधित प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत राज्यों को पूंजी निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर खर्च करने में सक्षम बनाने के लिए 50 वर्षीय, 1 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने 2022-23 में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति देने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा.

इसके अतिरिक्त बोम्मई ने नदी जोड़ो परियोजना पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कृष्णा, पेन्नार और कावेरी से संबंधित प्रस्तावित नदी-जोड़ो परियोजना पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है. वे राज्य के हिस्से में आने वाले पानी के लिए सभी कदम उठाएगें और किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने संवाददाताओं से यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्यों के साथ चर्चा करने को कहा है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022-23 के बजट भाषण में, देश में पांच नदीयों - गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार, पेन्नार-कावेरी, धर्मगंगा-पिंजाल और पर-तापी-नर्मदा को जोड़ने वाली परियोजना का प्रस्ताव रखा था. इनमें से कृष्णा, पेन्नार और कावेरी परियोजनाएं कर्नाटक के लिए चिंता का विषय हैं. इसपर बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है क्योंकि कृष्णा और कावेरी राज्य के लोगों के लिए जीवन रेखा हैं. इससे पहले बोम्मई ने तिरुपति में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कहा था कि राज्य के अधिशेष पानी के हिस्से को अंतिम रूप देने से पहले प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- हिजाब विवाद : कर्नाटक के CM ने की मामले को तूल नहीं देने की अपील

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को चार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में अपनी मांगों को रखा. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिजली मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण, कोविड-19 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धनराशि और डिस्कॉम के लिए राज्य में बैंक ऋण प्राप्त करने की शर्तों में छूट की मांग की.

वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में, कर्नाटक मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की. बैठक के बाद संवाददाताओं से बोम्मई ने कहा कि 'मैंने पूंजीगत अनुदान के तहत राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का अनुरोध किया है. इससे हमारे राज्य में लगभग 3,800 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये आएंगे. वहीं सीएम ने यह भी कहा कि डिस्कॉम पर पहले साल के लिए बहुत अधिक शर्तें लगाई गई हैं. उन्हें शिथिल करने की आवश्यकता है ताकि कंपनियों को बैंक ऋण मिल सके.

बोम्मई ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह 2022-23 के बजट में घोषित राज्य से संबंधित प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत राज्यों को पूंजी निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर खर्च करने में सक्षम बनाने के लिए 50 वर्षीय, 1 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने 2022-23 में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति देने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा.

इसके अतिरिक्त बोम्मई ने नदी जोड़ो परियोजना पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कृष्णा, पेन्नार और कावेरी से संबंधित प्रस्तावित नदी-जोड़ो परियोजना पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है. वे राज्य के हिस्से में आने वाले पानी के लिए सभी कदम उठाएगें और किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने संवाददाताओं से यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्यों के साथ चर्चा करने को कहा है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022-23 के बजट भाषण में, देश में पांच नदीयों - गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार, पेन्नार-कावेरी, धर्मगंगा-पिंजाल और पर-तापी-नर्मदा को जोड़ने वाली परियोजना का प्रस्ताव रखा था. इनमें से कृष्णा, पेन्नार और कावेरी परियोजनाएं कर्नाटक के लिए चिंता का विषय हैं. इसपर बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है क्योंकि कृष्णा और कावेरी राज्य के लोगों के लिए जीवन रेखा हैं. इससे पहले बोम्मई ने तिरुपति में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कहा था कि राज्य के अधिशेष पानी के हिस्से को अंतिम रूप देने से पहले प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

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