नई दिल्ली : भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा पार्टी के ‘सेवा ही संगठन’ अभियान के तहत आज देश के 824 सामुदायिक केंद्रों पर हेल्प-डेस्क का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि सेवा ही संगठन और मेरा बूथ-कोरोना मुक्त अभियान के तहत भाजपा किसान मोर्चा देश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क लगाने की जिम्मेदारी ले रहा .
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी लोग टीम बनाकर किसान मोर्चा के काम को जन-जन तक पहुंचाएंगे और किसानों के लिए जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं उन्हें भी किसानों को बताएंगे और किसान उनका लाभ ले सकें, ऐसी व्यवस्था करेंगे.
उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 14 मई को 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से इस योजना की 8वीं किस्त जारी करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं.
भाजपा नेता ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में ही हमने सेवा ही संगठन-2 अभियान शुरु किया. आज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अपनी फिक्र न करते हुए, दिन-रात अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों में, प्रशासन के साथ मिलकर दवाइयां, बैड, ऑक्सीजन और भोजन की व्यवस्था में लगे.
सेवा ही संगठन-2 के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने 1,250 से अधिक रक्तदान शिविर लगाए, भाजपा ने जरूरतमंदों की मदद के लिए जिला स्तर पर 3,200 से अधिक कोविड डेडिकेटेड हेल्प लाइन सेंटर स्थापित किए हैं. इस अभियान के तहत 65 लाख से अधिक फेस मास्क, 14 लाख से अधिक फूड पैकेट का वितरण किया है.
कोविड के संक्रमण काल में पीएम केयर्स फंड जीवनदायिनी सिद्ध हो रहा है. देश भर में टीकाकरण अभियान, ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना, अस्थायी अस्पताल और RT-PCR परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए इस फंड से सहायता प्रदान की जा रही है.
उन्होंने कहा कि पहली बार बंगाल के लाखों किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिलना शुरु हो गया है. इतने वर्षों तक किसानों को इस लाभ से वंचित रखा गया। हमने इस विषय को जोरदार तरीके से रखा था. पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अब वहां के किसानों को मिलने लगा है, ये संतोष का विषय है.
नड्डा ने आगे कहा कि 19 मई को खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. डीएपी खाद की सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ा दी गई है. किसानों को डीएपी खाद में 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी.
उन्होंने बताया कि पंजाब में इस बार गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद हुई है. भारतीय खाद्यान्न निगम के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में 13 मई तक 361 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है.
देश में पहली बार मोदी सरकार ने एक देश-एक कृषि बाजार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है. देश में पहली बार किसानों को अपनी फसल कहीं पर किसी को भी बेचने की छूट मिली है. देश में पहली बार किसानों की भलाई के लिए उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया गया.
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उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसान रेल, किसान उड़ान की शुरुआत हुई. देश में पहली उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी के दायरे में लाया गया है. देश में पहली बार पेड़ की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया. अब लोग बांस उगाकर उसका लाभ ले सकेंगे.
भारत सरकार द्वारा अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक डोज मुफ्त मुहैया कराए गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी NDA शासित राज्यों ने मुफ्त टीकाकरण का निर्णय लिया है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को टीका लग सके.
बता दें कि कोविड की पिछली लहर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने जगह-जगह सामुदायिक किचेन और सेवा संगठन के तहत गरीब मजदूरों के लिए कई कार्यक्रम चलाए थे, मगर इस बार इस कार्यक्रम का लक्ष्य किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह जाहिर है कि पार्टी किसान बिल के बाद कहीं ना कहीं किसानों के बीच पार्टी को लेकर बढ़े असंतोष से परेशान है और इस कार्यक्रम के बहाने किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 'मेरा बूथ कोरोना मुक्त' अभियान के तहत किसान मोर्चा की तरफ से देश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसानों के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क तैयार किया है और इस हेल्प डेस्क के तहत किसानों की सारी समस्याएं सुनी जाएगी और उसके समाधान का बीड़ा उठाया जाएगा.
पिछले साल जो कार्यक्रम गरीब मजदूर और आम जनता के लिए किया गया था वह कार्यक्रम इस बार की लहर में मात्र किसानों के लिए तय किया गया है और इसका लक्ष्य किसान बिल के बाद पार्टी से दूर हो रहे किसानों को पार्टी से जोड़े रखना है.
पार्टी पहले भी अपने केंद्रीय मंत्रियों को भेजकर अलग-अलग राज्यों में और कृषि बहुल क्षेत्रों में कई प्रेस वार्ता और किसानों के साथ बैठक कर चुकी है. बावजूद इसके किसान बिल को लेकर असंतोष थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यह कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल बनी हुई है.
पार्टी 2024 से पहले हर हालत में किसानों के इस असंतोष को दूर करना चाहती है, यही वजह है कि पार्टी समय-समय पर किसानों से संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2019 और 2014 दोनों ही लोकसभा चुनाव में कृषि बहुल क्षेत्रों से और किसान मतदाताओं से पार्टी को अच्छा खासा मत मिला था और यदि 2024 से पहले या फिर महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव से पहले किसानों के इस असंतोष को खत्म नहीं किया जाता है, तो पार्टी को डर है कि बंगाल की हार उन राज्यों में भी कहीं दोहराई ना जाए.
