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जम्मू-कश्मीर : राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नायब तहसीलदार बर्खास्त - Nazir Ahmad Wani

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा के नायब तहसीलदार नजीर अहमद वानी समेत दो सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है. उन्होंने यह फैसला केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के हित में लिया है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
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Published : May 4, 2021, 11:39 AM IST

Updated : May 4, 2021, 1:51 PM IST

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दो और सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी औपचारिक जांच के बर्खास्त कर दिया है. सोमवार को बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में पुलवामा के राजस्व अधिकारी नजीर अहमद वानी और उधमपुर के सहायक प्रोफेसर अब्दुल बारी नाइक शामिल हैं.

इससे पहले कुपवाड़ा में एक सरकारी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया था. तीनों कर्मचारियों को 'राज्य की सुरक्षा के हित में' हाल ही में लागू किए गए अनुच्छेद 311 के तहत सेवाओं से बर्खास्त किया गया.

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने यह फैसला केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के हित में लिया है. आदेश में कहा गया है कि मामलों में कोई भी जांच करना जरूरी नहीं था.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा देश विरोधी गतिविधियों के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक मई को कुपवाड़ा के शिक्षक इदरीस जान को सेवा से बर्खास्त कर दिया था. आदेश में कहा गया था कि उनकी गतिविधियों के कारण यह फैसला लिया गया.

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दो और सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी औपचारिक जांच के बर्खास्त कर दिया है. सोमवार को बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में पुलवामा के राजस्व अधिकारी नजीर अहमद वानी और उधमपुर के सहायक प्रोफेसर अब्दुल बारी नाइक शामिल हैं.

इससे पहले कुपवाड़ा में एक सरकारी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया था. तीनों कर्मचारियों को 'राज्य की सुरक्षा के हित में' हाल ही में लागू किए गए अनुच्छेद 311 के तहत सेवाओं से बर्खास्त किया गया.

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने यह फैसला केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के हित में लिया है. आदेश में कहा गया है कि मामलों में कोई भी जांच करना जरूरी नहीं था.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा देश विरोधी गतिविधियों के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक मई को कुपवाड़ा के शिक्षक इदरीस जान को सेवा से बर्खास्त कर दिया था. आदेश में कहा गया था कि उनकी गतिविधियों के कारण यह फैसला लिया गया.

Last Updated : May 4, 2021, 1:51 PM IST
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