नई दिल्ली : केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को नये सिरे से निर्धारित करने के मकसद से गठित परिसीमन आयोग (JK Delimitation Commission) द्वारा अपने ‘पेपर-1’ में जम्मू क्षेत्र में छह अतिरिक्त सीट और कश्मीर घाटी में एक सीट का प्रस्ताव रखे जाने की जानकारी मिली है. इसे लेकर आयोग के पांच सहयोगी सदस्यों से सोमवार को विचार-विमर्श किया गया.
सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए नौ सीट और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए सात सीट का प्रस्ताव रखा गया है. जम्मू-कश्मीर में ऐसा पहली बार है, जब एसटी के लिए सीट का प्रस्ताव रखा गया है.
आयोग की बैठक में उसके सहयोगी सदस्यों-जम्मू-कश्मीर से पांच लोकसभा सदस्यों- ने भाग लिया. उनसे इस महीने के अंत में प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा गया है.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला बैठक में मौजूद नेताओं में शामिल थे. परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा पैनल के पदेन सदस्य हैं.
