बांदीपोरा: जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने बांदीपोरा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह कम हो रहा है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आने वाले महीनों में बच्चा पैदा करने वाले आतंकवादियों का भी सफाया कर देंगे. उन्होंने कहा कि श्रीनगर और घाटी के अन्य इलाकों में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने को लेकर कोई समस्या नहीं है. अंतिम फैसला प्रदेश प्रशासन लेगा.
दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवा अब प्रतियोगी परीक्षाओं और खेलों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. उनके मुताबिक कश्मीर के युवा अब समझ गए हैं कि सीमा पार झूठा और निराधार प्रचार किया जा रहा है और यहां के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है. कश्मीर के लोग अब समझ गए हैं कि दुष्प्रचार सीमा पार किया जा रहा है. कानून व्यवस्था कायम करने के लिए यहां के लोगों ने अब सुरक्षा एजेंसियों को स्वीकार कर लिया है.
ड्रोन गतिविधियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पुलिस प्रमुख ने कहा कि सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के इस मंसूबे को भी नाकाम कर दिया. उनके अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष ड्रोन गतिविधियों में असाधारण कमी आई है. पुलिस प्रमुख ने कहा कि कुपवाड़ा, बारामुला, राजौरी और पुंछ जिलों में ड्रोन के माध्यम से हथियार और प्रतिबंधित सामग्री भेजने का प्रयास किया जा रहा है.
उनके मुताबिक नशे के व्यापार में शामिल लोगों का पता लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है. व्यापक अभियान चलाया गया है. दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में नशामुक्ति केंद्र खोले गए हैं जहां इस लत से पीड़ित लोगों की काउंसलिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में लोग इसकी मांग कर रहे हैं, वहां ऐसे केंद्र खोले जाने चाहिए. इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
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ऐतिहासिक ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज अदा करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिलबाग सिंह ने कहा कि ईद की नमाज अदा करने का फैसला संभागीय प्रशासन का है. स्थिति में सुधार हुआ है और लोग खुलकर सांस ले रहे हैं. पुलिस प्रमुख ने आगे कहा कि श्रीनगर या कश्मीर में कहीं भी कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है. ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में थानाध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में संभागीय प्रशासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा.