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जम्मू कश्मीर : प्रशासन ने हड़ताल कर रहे कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर तबादले की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हिंदू कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है. इस बारे में उप श्रम आयुक्त (डीएलसी), कश्मीर अहमद हुसैन भट ने सभी सहायक श्रम आयुक्तों को निर्देश दे दिए हैं.

Order issued to stop the wages of Kashmiri Hindu employees who are on strike
हड़ताल कर रहे कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी
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Published : Sep 22, 2022, 9:02 PM IST

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जाने वाली हत्याओं के बीच कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर महीनों से घाटी में प्रदर्शन कर रहे ऐसे कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. कश्मीर के श्रम विभाग और अतिरिक्त उपायुक्त, अनंतनाग ने घाटी में हड़ताल पर गए कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के वेतन को रोकने के आदेश बुधवार को जारी किए.

उप श्रम आयुक्त (डीएलसी), कश्मीर अहमद हुसैन भट ने अपने आदेश में घाटी के जिलों के सभी सहायक श्रम आयुक्तों को सितंबर के लिए हड़ताली कर्मचारियों के वेतन को रोकने का निर्देश दिया. भट ने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत भर्ती ऐसे हड़ताली कर्मचारियों को सितंबर (2022) महीने का वेतन नहीं जारी किया जाना चाहिए, जो सितंबर में अनुपस्थित रहे हैं.

ऐसा ही आदेश एडीसी, अनंतनाग की ओर से जारी किया गया है. प्रशासन के इस आदेश से नाराज हड़ताली कर्मचारियों ने इसे 'उत्पीड़न' करार दिया और आरोप लगाया कि उनके आंदोलन को समाप्त कराने के लिए यह कदम उठाया गया.

ये भी पढ़ें - श्रीनगर: गांधी जयंती पर कश्मीर को मिलेगी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जाने वाली हत्याओं के बीच कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर महीनों से घाटी में प्रदर्शन कर रहे ऐसे कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. कश्मीर के श्रम विभाग और अतिरिक्त उपायुक्त, अनंतनाग ने घाटी में हड़ताल पर गए कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के वेतन को रोकने के आदेश बुधवार को जारी किए.

उप श्रम आयुक्त (डीएलसी), कश्मीर अहमद हुसैन भट ने अपने आदेश में घाटी के जिलों के सभी सहायक श्रम आयुक्तों को सितंबर के लिए हड़ताली कर्मचारियों के वेतन को रोकने का निर्देश दिया. भट ने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत भर्ती ऐसे हड़ताली कर्मचारियों को सितंबर (2022) महीने का वेतन नहीं जारी किया जाना चाहिए, जो सितंबर में अनुपस्थित रहे हैं.

ऐसा ही आदेश एडीसी, अनंतनाग की ओर से जारी किया गया है. प्रशासन के इस आदेश से नाराज हड़ताली कर्मचारियों ने इसे 'उत्पीड़न' करार दिया और आरोप लगाया कि उनके आंदोलन को समाप्त कराने के लिए यह कदम उठाया गया.

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