नई दिल्ली: एशियाई राष्ट्र सीरिया में लगभग दो साल से राजदूत का पद खाली पड़ा था. नए राजदूत की नियुक्ति की घोषणा करके भारत ने संकेत दिया है कि वह युद्ध से तबाह पश्चिम के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है (new envoy in Syria).
विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि वर्तमान में ओमान में भारतीय दूतावास में काउंसलर के रूप में कार्यरत इरशाद अहमद को सीरिया में नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति हिफज़ुर रहमान द्वारा मार्च 2019 से सितंबर 2021 तक उस पद पर कार्य करने के बाद हुई है. तब से यह पद खाली पड़ा हुआ था.
अहमद की नियुक्ति इस महीने की शुरुआत में विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन की सीरिया यात्रा के ठीक बाद हुई है. इस यात्रा को अरब स्प्रिंग विद्रोह के बाद भारत-सीरिया संबंधों की एक नई शुरुआत के रूप में देखा गया था. उस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने विकासात्मक साझेदारी सहायता, शिक्षा और क्षमता निर्माण सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.
इराक और जॉर्डन में पूर्व भारतीय राजदूत आर. दयाकर ने इस संबंध में ईटीवी भारत से बात की. आर. दयाकर ने विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया डेस्क में भी कार्य किया है. आर. दयाकर ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच मेलजोल एक और संकेत है. उन्होंने कहा कि 'अफगानिस्तान और इराक से अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों की वापसी के बाद पश्चिम एशिया में एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभर रही है. एक बहुध्रुवीय विश्व पारंपरिक वर्चस्ववादी शक्तियों का स्थान ले रहा है.'
दयाकर ने कहा कि भारत सीरिया को हाल के वर्षों में मिले घावों पर मरहम लगा सकता है. उन्होंने कहा कि 'सीरिया एक बहुजातीय धर्मनिरपेक्ष देश है. उनका रुझान धर्मनिरपेक्ष है. भारत उस देश के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.'
इस साल मई में सीरिया को अरब लीग में दोबारा शामिल किए जाने के बाद नई दिल्ली का दमिश्क के साथ नए सिरे से जुड़ाव हुआ है. नवंबर 2011 में अरब स्प्रिंग विद्रोह के बाद सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था. हालांकि, भारत ने सीरिया के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा.
नई दिल्ली ने यह रुख अपनाया कि सीरिया में गृह युद्ध को शांति पहल के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से. सीरिया ने भी कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया है. इसके अलावा, इस साल सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत कई टन राहत सामग्री भेजी थी.
हालांकि, गृहयुद्ध के कारण भारत की सहायता वाला एक महत्वपूर्ण बांध का निर्माण रुक गया. 430 मिलियन डॉलर की लागत वाली 400 मेगावाट तिशरीन थर्मल पावर प्लांट एक्सटेंशन परियोजना के आंशिक वित्तपोषण (52 प्रतिशत) के लिए सीरिया को 240 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन (एलओसी) दी गई थी.
संकट शुरू होने पर भारत के बीएचईएल द्वारा परियोजना को अप्रत्याशित रूप से रोक दिया गया था, जिससे आयातित उपकरणों पर विलंब शुल्क, बकाया भुगतान पर ब्याज जमा होने और जल्द ही कई संबंधित मुद्दे सामने आए. ऐसे सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच कई बैठकों के दौरान नियंत्रण रेखा के पुनर्गठन के सीरियाई अनुरोध को भारत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था. उम्मीद है कि बीएचईएल जल्द ही विस्तार कार्य फिर से शुरू करेगा.
इस महीने अपनी सीरिया यात्रा के दौरान, मुरलीधरन ने भारत में पढ़ाई के लिए सीरियाई छात्रों को 300 नई छात्रवृत्ति की घोषणा की. उन्होंने यह भी बताया कि कैंसर रोधी दवाओं की एक खेप शीघ्र ही सीरिया को आपूर्ति की जाएगी.
दयाकर ने कहा कि 'नए राजदूत की नियुक्ति सीरिया के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाने के भारत के इरादे का संकेत देती है. यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अरबी भाषा के अच्छे जानकार व्यक्ति को सीरिया में राजदूत के रूप में तैनात किया गया है.'
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