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एलएसी गतिरोध : भारत-चीन ने विचार-विमर्श करते रहने पर सहमति जताई - भारत और चीन

विदेश मंत्रालय ने सैन्य गतिरोध पर राजनयिक वार्ता के संदर्भ में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के घटनाक्रमों की समीक्षा की. इस दौरान दोनों देशों ने सैन्य स्तर पर विचार-विमर्श करते रहने पर सहमति जताई है. पढ़ें विस्तार से...

विदेश मंत्रालय
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Published : Dec 18, 2020, 6:27 PM IST

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने सैन्य गतिरोध पर राजनयिक वार्ता के संदर्भ में कहा कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के घटनाक्रमों की समीक्षा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि एलएसी पर टकराव वाले सभी बिंदुओं से जल्द से जल्द सैनिकों की पूरी तरह वापसी की दिशा में काम करते रहने की सहमति बनी है.

विदेश मंत्रालय ने सीमा गतिरोध के मुद्दे पर कहा कि दोनों पक्षों ने इस बात का संज्ञान लिया कि सैन्य वार्ता के सातवें और आठवें दौर से स्थिरता लाने में मदद मिली. भारत और चीन ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर विचार-विमर्श करते रहने पर सहमति जताई.

उल्लेखनीय है कि अब तक दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर आठ दौर की वार्ता हो चुकी है. यह वार्ता 6 जून, 22 जून, 30 जून, 14 जुलाई, 2 अगस्त, 21 सितंबर, 12 अक्टूबर और 6 नवंबर को आयोजित की गई थीं. हालांकि किसी अभीतक दोनों देशों के बीच विवाद को लेकर सहमति नहीं बन पाई है.

पढ़ें- सीमा विवाद: 42 दिन से लद्दाख मोर्चे पर शांत हैं भारत-चीन

बता दें कि अप्रैल-मई के बाद से यहां दोनों देशों द्वारा विशाल गोला बारूद के अलावा 1,00,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है.

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने सैन्य गतिरोध पर राजनयिक वार्ता के संदर्भ में कहा कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के घटनाक्रमों की समीक्षा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि एलएसी पर टकराव वाले सभी बिंदुओं से जल्द से जल्द सैनिकों की पूरी तरह वापसी की दिशा में काम करते रहने की सहमति बनी है.

विदेश मंत्रालय ने सीमा गतिरोध के मुद्दे पर कहा कि दोनों पक्षों ने इस बात का संज्ञान लिया कि सैन्य वार्ता के सातवें और आठवें दौर से स्थिरता लाने में मदद मिली. भारत और चीन ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर विचार-विमर्श करते रहने पर सहमति जताई.

उल्लेखनीय है कि अब तक दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर आठ दौर की वार्ता हो चुकी है. यह वार्ता 6 जून, 22 जून, 30 जून, 14 जुलाई, 2 अगस्त, 21 सितंबर, 12 अक्टूबर और 6 नवंबर को आयोजित की गई थीं. हालांकि किसी अभीतक दोनों देशों के बीच विवाद को लेकर सहमति नहीं बन पाई है.

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बता दें कि अप्रैल-मई के बाद से यहां दोनों देशों द्वारा विशाल गोला बारूद के अलावा 1,00,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है.

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