नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज है. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद साझा बयान जारी किया गया जिसमें न सिर्फ सीमापार आतंकवाद का जिक्र किया गया है, बल्कि पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां बंद करने को कहा गया.
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Gen Bajwa along with his PDM cronies claimed that I had isolated Pakistan internationally.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 23, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
The question we want to ask him and PDM is that after a year in government and countless trips of Pakistan's FM to the US, the joint India/US statement reduces Pakistan to a promoter of… pic.twitter.com/2qyRqnHp5J
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— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 23, 2023
The question we want to ask him and PDM is that after a year in government and countless trips of Pakistan's FM to the US, the joint India/US statement reduces Pakistan to a promoter of… pic.twitter.com/2qyRqnHp5JGen Bajwa along with his PDM cronies claimed that I had isolated Pakistan internationally.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 23, 2023
The question we want to ask him and PDM is that after a year in government and countless trips of Pakistan's FM to the US, the joint India/US statement reduces Pakistan to a promoter of… pic.twitter.com/2qyRqnHp5J
ऐसा साझा बयान आने के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर दुनियाभर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. इस सबके बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर निशाना साधा है. यही नहीं इमरान ने पूर्व पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा का भी मजाक उड़ाया है.
शुक्रवार दोपहर पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता ने लिखा, 'जनरल बाजवा ने अपने पीडीएम साथियों के साथ दावा किया कि मैंने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर दिया है.' इमरान खान कई राजनीतिक दलों के गठबंधन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) का जिक्र कर रहे थे, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री को बाहर करने के लिए प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल) को एक साथ लाया था.
इमरान ने ट्वीट में कहा, 'सवाल हम उनसे और पीडीएम से पूछना चाहते हैं कि एक साल की सरकार और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अमेरिका की अनगिनत यात्राओं के बाद, पाकिस्तान भारत में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बन गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं.'
इमरान ने सत्तारूढ़ सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली संबंधी अपनी बयानबाजी जारी रखी. इमरान ने कहा कि इस सरकार के प्रयोग ने पाकिस्तान को न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अप्रासंगिक बना दिया है, बल्कि हमारा लोकतंत्र, कानून का शासन और संपूर्ण आर्थिक और संस्थागत ढांचा भी हमारी आंखों के सामने ढह रहा है.
हालांकि इमरान ने कश्मीर राग भी अलापा. खान ने कहा कि वह निराश हैं क्योंकि अमेरिका-भारत के संयुक्त बयान में इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में स्वतंत्र भाषण, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों के उपचार के बारे में पूछा गया. जवाब में, मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का दृढ़ता से बचाव किया और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव के दावों को खारिज कर दिया.
मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का लोकतंत्र उसके डीएनए और उसके संविधान में समाहित है, उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है.
मोदी-बाइडेन के साझा बयान में किया आतंकवाद पर प्रहार : अपने संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों के अपराधियों को दंडित करने की बात कही थी. संयुक्त बयान में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया है.
बयान में कहा गया है कि 'संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद और हिंसक आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं.'
सीमापार आतंकवाद का खुलकर किया जिक्र : प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों का इस्तेमाल करने पर कड़ी निंदा की. साथ ही पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए न किया जाए.
