नई दिल्ली : परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय समिति ने गुरुवार को वित्त मंत्रालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के प्रमुख और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को विरासत की चोरी रोकने पर चर्चा करने के लिए बुलाया है.
समिति 'विरासत की चोरी- भारतीय पुरावशेषों में अवैध व्यापार और हमारी वास्तविक सांस्कृतिक विरासत को पुन: प्राप्त करने और सुरक्षित रखने की चुनौतियों' विषय पर सुनवाई करेगी.
सांस्कृतिक संपत्ति रिपोर्ट में यूनेस्को की अवैध तस्करी दुनिया को याद दिलाती है कि सांस्कृतिक संपत्ति की चोरी, लूटपाट और अवैध तस्करी हर देश में होती है, जो लोगों से उनकी संस्कृति, पहचान और इतिहास को लूटती है.
सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी के कई कारण हैं, और अज्ञानता और खराब नैतिकता इसके मूल में हैं. अवैध रूप से व्यापार की जाने वाली सांस्कृतिक संपत्ति को अक्सर या तो दुनिया भर में अवैध बाजारों के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से नीलामियों जैसे वैध बाजारों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है.
लोग, सरकारें, कला-बाजार और संस्थाएं कला और सांस्कृतिक वस्तुओं को खरीदने और बेचने, कानूनों को लागू करने और उनका सम्मान करने और सांस्कृतिक विरासत और संपत्ति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाकर, नैतिक बनकर इससे लड़ने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं.
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(आईएएनएस)
