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गुजरात सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पोर्टल, मोबाइल एप शुरू किया

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए गुजरात सरकार ने वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप शुरू किया. अब इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी.

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी
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Published : Jun 8, 2021, 5:14 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप शुरू किया ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सके.

गुजरात सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने 'ई-निर्माण' पोर्टल और उसका मोबाइल एप पेश किया. राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.20 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यू-विन कार्ड दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पोर्टल और एप का शुभारंभ करते हुए कहा कि पंजीकरण के लिए नामित कार्यालय जाने पर मजदूरों के कामकाज का एक दिन बेकार चला जाता था, इसलिए राज्य सरकार ने यह ऑनलाइन सेवा शुरू करने का फैसला किया.

मजदूरों के पास अब दोनों विकल्प

उन्होंने कहा कि मजदूरों के पास अब दोनों ही विकल्प होंगे, वे इन ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर पंजीकरण करा सकते हैं या खुद सामान्य सेवा केंद्र जाकर ऐसा करा सकते हैं.

पढ़ें- पंजाब सरकार पर ड्रग लाइसेंस में भ्रष्टाचार के आरोप, भाजपा ने सोनिया-राहुल से पूछे सवाल

विज्ञप्ति के अनुसार यू-विन कार्ड धारक मजदूर बीमा, अस्पतालों की सेवा लेने के लिए 'मां अमृतम' योजना और 'श्रमिक अन्नपूर्णा योजना' के तहत सस्ते भोजन जैसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप शुरू किया ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सके.

गुजरात सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने 'ई-निर्माण' पोर्टल और उसका मोबाइल एप पेश किया. राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.20 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यू-विन कार्ड दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पोर्टल और एप का शुभारंभ करते हुए कहा कि पंजीकरण के लिए नामित कार्यालय जाने पर मजदूरों के कामकाज का एक दिन बेकार चला जाता था, इसलिए राज्य सरकार ने यह ऑनलाइन सेवा शुरू करने का फैसला किया.

मजदूरों के पास अब दोनों विकल्प

उन्होंने कहा कि मजदूरों के पास अब दोनों ही विकल्प होंगे, वे इन ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर पंजीकरण करा सकते हैं या खुद सामान्य सेवा केंद्र जाकर ऐसा करा सकते हैं.

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विज्ञप्ति के अनुसार यू-विन कार्ड धारक मजदूर बीमा, अस्पतालों की सेवा लेने के लिए 'मां अमृतम' योजना और 'श्रमिक अन्नपूर्णा योजना' के तहत सस्ते भोजन जैसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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