नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 6,865 करोड़ रुपये के खर्च से 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (FPO) बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. FPO से देश के करोड़ों छोटे किसानों को लाभ (Benefit to crores of small farmers through FPO) पहुंचेगा. इससे खेती में उनकी लागत में काफी कमी आएगी तथा उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बढ़ेगी और कृषि निर्यात भी वृद्धि होगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सोमवार को सीआईआई-एनसीडीईएक्स एफपीओ समिट (CII-NCDEX FPO Summit) को वर्चुअल माध्यम से शुरू करते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है तथा इन्हें आगे बढ़ाने के लिए FPO का और विस्तार करने की जरूरत है. FPO के जरिये किसान संगठित होकर अपनी खेती कर सकते हैं. सामूहिक रूप से उपकरण और आदान खरीद सकते हैं. इसके साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन लागत कम तथा व उत्पादों की गणुवत्ता व प्रकार में सुधार आएगा. इससे उनकी ग्राहकों तक पहुंच आसान हो सकेगी. उन्होंने कहा कि FPO की परिकल्पना किसानों को सुविधा प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए की गई है. FPO से कृषि क्षेत्र की ओर लोग आकर्षित होंगे और कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे. कृषि मंत्री ने इसमें सभी संगठनों से सहयोग की अपेक्षा की है.
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों तक व्यापारी पहुंचे और उत्पादों की बाजार से संबद्धता बने, बिचौलियों की समाप्ति हो और फसल विविधीकरण हो, किसान महंगी फसलों की ओर जाएं, टेक्नालाजी से जुड़ें और उनके उत्पादों की गणुवत्ता अच्छी हो, जिससे वे वैश्विक मानदंडों के आगे टिक सकें तथा अपने देश के कृषि उत्पादन की वृद्धि में अपना योगदान दे सकें. कृषि उत्पादों के मामले में भारत पहले या दूसरे स्थान पर है. कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौर में भी देश के कृषि क्षेत्र का विकास दर उत्साहित करने वाला है.
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी लंबे अर्से से महससू होती आई है. साल 2014 के आसपास किसानों को अल्पकालिक ऋण करीब छह से सात लाख करोड़ रुपये मिलता था, जो आज 18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है. इससे किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने से मुक्ति मिली है और अब किसानों को अपनी खेती आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि 11.5 करोड़ किसानों को अब तक इस योजना के तहत 1.82 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है. आत्मनिर्भर पैकेज के तहत एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है, जिस पर तेजी के साथ काम हो रहा है. FPO भी इस फंड से फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए अलग से प्रावधान किये गए हैं.
पढ़ें : किसान रेल की 1000वीं यात्रा, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
बता दें कि देश के 80 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांतर किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास दो एकड़ या इससे कम खेतिहर जमीन है. सरकार लगातार इस श्रेणी के किसानों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाती रही है. 10 हजाज नए FPO का लक्ष्य भी इसका हिस्सा है.
