नई दिल्ली : विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय को लेकर विचार-विमर्श किया गया. साथ ही यह भी सवाल उठा कि सरकार बुलडोजर चलाने के निर्देश देती है वहीं कार्यपालिका उस पर रोक लगाती है. इस संबंध में केंद्रीय कानून राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल (Union Minister of State Law & Justice Sp singh Baghel) ने बताया कि दिन भर चले सम्मेलन में यह बात निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री हमेशा जैसा कहते हैं कि मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि अनाधिकृत निर्माण पर सरकार हमेशा से ही कार्रवाई करती रहती है और कार्यपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करती है. उन्होंने कहा कि जहां तक बुलडोजर चलाने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर उन्हीं जगहों पर चलाया गया जहां पर अनाधिकृत निर्माण था.
वहीं, उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण भी होता है और बच्चों के एग्जाम के समय भी तेज नहीं बजाने का नियम भी होता है जिसके मुताबिक समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, इसी के तहत यह लाउडस्पीकर हटाए गए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने का सवाल है तो यह कहा जा सकता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
ये भी पढ़ें - अदालत में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत, इससे न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा : प्रधानमंत्री
उन्होंने कहा कि जहां तक कानून और नियमों को तोड़ने की बात है तो कानून से सभी नागरिक बंधे हैं और जब तक कोई कानून नहीं तोड़ रह है तो उस पर कार्रवाई किया जाना सही नहीं है. केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि आज काफी समय बाद गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मेलन में एक साथ बैठे तो यह बात निकलकर सामने आई कि मतभेद हो सकता है मन भेद नहीं होना चाहिए.
