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उच्च न्यायालयों में 37 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति

केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उच्च न्यायालयों में 37 और न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. सरकार के अनुसार, उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है.

37 high court judges appointed
37 न्यायाधीश नियुक्ति
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Published : Aug 15, 2022, 7:22 PM IST

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालयों में 37 न्यायाधीशों की नियुक्ति की. इससे पहले उच्च न्यायालयों के लिए 26 न्यायाधीशोंं की नियुक्ति की गई थी और अब तक कुल 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है. 2016 में रिकॉर्ड 126 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी. वहीं, पिछले साल उच्च न्यायालय में कुल 120 जज और उच्चतम न्यायालय में 9 जजों की नियुक्ति हुई थी.

सरकार के अनुसार, उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सेतु के रूप में स्पष्ट भूमिका निभानी है.

यह भी पढ़ें-उच्च न्यायालयों में 26 न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अधिसूचना जारी

उन्होंने कहा कि कार्यपालिका की बड़ी जिम्मेदारी होती है और सरकार की सक्रिय भूमिका के बिना न्यायपालिका के लिए अलगाव में प्रदर्शन करना मुश्किल होता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में न्यायाधीशों पर 'वर्कलोड' बहुत अधिक है और यहां एक न्यायाधीश, दिन में 40-50 से अधिक मामलों को निपटारा करते हैं.

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालयों में 37 न्यायाधीशों की नियुक्ति की. इससे पहले उच्च न्यायालयों के लिए 26 न्यायाधीशोंं की नियुक्ति की गई थी और अब तक कुल 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है. 2016 में रिकॉर्ड 126 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी. वहीं, पिछले साल उच्च न्यायालय में कुल 120 जज और उच्चतम न्यायालय में 9 जजों की नियुक्ति हुई थी.

सरकार के अनुसार, उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सेतु के रूप में स्पष्ट भूमिका निभानी है.

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उन्होंने कहा कि कार्यपालिका की बड़ी जिम्मेदारी होती है और सरकार की सक्रिय भूमिका के बिना न्यायपालिका के लिए अलगाव में प्रदर्शन करना मुश्किल होता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में न्यायाधीशों पर 'वर्कलोड' बहुत अधिक है और यहां एक न्यायाधीश, दिन में 40-50 से अधिक मामलों को निपटारा करते हैं.

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