नई दिल्ली: जनरल अनिल चौहान 30 सितंबर को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार संभालेंगे. सरकारी अधिकारियों ने कि भारतीय रक्षा बलों के दूसरे सीडीएस गुरुवार को सैन्य अधिकारियों से मिलेंगे. शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर नए सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे. अधिकारियों ने बताया कि चौहान पूर्वी कमान से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए और आज नई नियुक्ति के साथ उन्हें जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है.
यह पहला मौका है जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया गया है. नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव की घोषणा के लिए गजट अधिसूचना जारी की गई थी. चार दशकों के लंबे करियर में, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियों पर रहे हैं. उन्हें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वह भारत सरकार, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेश तक कार्य करेंगे.
- Koo Appउत्तराखंड के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी (से.नि.) को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। - Pushkar Singh Dhami (@pushkarsinghdhami) 28 Sep 2022
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लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) जनरल बिपिन रावत के बाद देश के दूसरे सीडीएस होंगे, जिनकी तमिलनाडु में पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. उल्लेखनीय है कि 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए थे. वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं. मेजर जनरल के रैंक में, अधिकारी ने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामुला सेक्टर में एक इन्फैंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी.
बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में, उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली और बाद में सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बने और मई 2021 में सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति तक पदभार संभाला. इन कमांड नियुक्तियों के अलावा, ऑफिसर ने सैन्य संचालन महानिदेशक के प्रभार सहित महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियां करायी हैं. इससे पहले, अधिकारी ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया था.
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अधिकारी 31 मई 2021 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए. सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा. सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया. लेफ्टिनेंट चौहान को चीन मामलों का विशेषज्ञ कहा जाता है.
2019 में जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक का खाका तैयार किया था, तब पूर्वी कमान के सैन्य संचालक चौहान ही थे. वह ऑपरेशन सनराइज के भी रचनाकार थे. यह भारत-म्यांमार का संयुक्त सैन्य अभियान था. इसमें पूर्वोत्तर में कई विद्रोही समूहों को निशाना बनाया गया था. रिटायरमेंट के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एनएससीएस के सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था. इस नियुक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सीडीएस की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित किए जाने के साथ, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को 3 वर्ष 8 महीने का बहुत लंबा कार्यकाल मिलने की संभावना है.
सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए एक सही समय-सीमा उनके पास होगी.निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, इस नियुक्ति में सरकार ने सावधानी बरती है कि वरिष्ठता के ऐप्पलकार्ट को परेशान न करें, क्योंकि जनरल चौहान सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी सेवारत प्रमुखों से वरिष्ठ हैं. भारतीय सेना के अधिकांश कमांडरों की तरह, सीडीएस ने देश के दो प्रमुख हॉट स्पॉट पूर्वोत्तर और कश्मीर में एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन का सामना करने में काफी काम किया है.
एक महत्वपूर्ण पहलू 'गन्स बटर' की दुविधा को संतुलित करना होगा, भले ही भारतीय सेना दुर्लभ धन की स्थिति में आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के प्रयास कर रही हो.सशस्त्र बलों के तीनों अंगों और अन्य कमानों के बीच सही तालमेल बिठाने के लिए जनरल चौहान की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास होगा. सीडीएस को सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों में 'बराबरों में पहला' माना जाता है, वहीं चारों के पास चार सितारे हैं. सीडीएस पोस्ट को अक्सर भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर सैन्य सलाह के लिए 'वन-स्टॉप विंडो' के रूप में वर्णित किया जाता है.
