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राजस्थानः गहलोत कैबिनेट ने अग्निपथ योजना के विरोध में पास किया प्रस्ताव

राजस्थान की गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक शनिवार को हुई. बैठक के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया. गहलोत सरकार ने मोदी सरकार से मांग की है कि इस योजना को वापस लिया जाए.

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गहलोत कैबिनेट ने अग्निपथ योजना के विरोध में पास किया प्रस्ताव.
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Published : Jun 18, 2022, 6:32 PM IST

Updated : Jun 18, 2022, 11:58 PM IST

जयपुर. सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में गहलोत सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है. शनिवार को हुई सीएम गहलोत की कैबिनेट मीटिंग (cm gehlot cabinet meeting) में इस योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया.

गहलोत कैबिनेट को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले. उन्होंने यह भी कहा युवा शांतिपूर्ण तरीके के कार्य करें. उन्होंने बताया कि योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और हिंसा पर भी कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की है. मंत्री ने बताया कि पूरे देश में कांग्रेस इस योजना का विरोध राहुल गांधी के नेतृत्व में करेगी.

गहलोत कैबिनेट ने अग्निपथ योजना के विरोध में पास किया प्रस्ताव

पढ़ें. Cabinet Meeting: सीएम गहलोत ने ली मंत्रियों की क्लास, कहा- अब मंत्री जनता के लिए दरवाजा खोल दें

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में लंबे समय बाद केवल राजनीतिक मुद्दे पर ही चर्चा हुई और अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव भी पास हुआ. आज की गहलोत कैबिनेट की बैठक का एजेंडा केवल एक रहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के तहत जो सेना में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर रही है और केवल 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती करने जा रही है उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए. गहलोत मंत्री परिषद की ओर से इसे लेकर आज प्रस्ताव भी पास किया गया.

मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव के साथ ही देश के युवाओं की ओर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर चिंता भी जाहिर की गई और युवाओं से यह अपील की गई कि वह विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से. मंत्रिपरिषद की बैठक में यह चर्चा की गई की सैन्य विशेषज्ञों का भी यही मत है कि अग्निपथ योजना से न तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और न हीं देश की सेना पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना कर सकेगी. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि देश की सेना में नियमित भर्तियां हो, सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने के साथ ही उन्हें समस्त लाभ मिले जिससे उनका और उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित हो सके. ऐसे में राज्य सरकार का यह मानना है कि केंद्र सरकार को ऐसी कोई भी योजना लाने से पहले सभी विधायकों के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी.

पढ़ें. Gehlot Cabinet Meeting : युवाओं पर फोकस, विभागों में पदोन्नतियों और चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के हुए निर्णय...

कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जवाब देने को लेकर मंत्री करते दिखे एक दूसरे से टोकाटोकी
राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल की ओर से आज अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पास किया तो मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश प्रेस ब्रीफिंग करने पहुंचे, लेकिन आज सवालों के जवाब देते समय कई बार ऐसा देखा गया कि मंत्री एक-दूसरे को ही टोकते नजर आए.

जयपुर. सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में गहलोत सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है. शनिवार को हुई सीएम गहलोत की कैबिनेट मीटिंग (cm gehlot cabinet meeting) में इस योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया.

गहलोत कैबिनेट को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले. उन्होंने यह भी कहा युवा शांतिपूर्ण तरीके के कार्य करें. उन्होंने बताया कि योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और हिंसा पर भी कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की है. मंत्री ने बताया कि पूरे देश में कांग्रेस इस योजना का विरोध राहुल गांधी के नेतृत्व में करेगी.

गहलोत कैबिनेट ने अग्निपथ योजना के विरोध में पास किया प्रस्ताव

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मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में लंबे समय बाद केवल राजनीतिक मुद्दे पर ही चर्चा हुई और अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव भी पास हुआ. आज की गहलोत कैबिनेट की बैठक का एजेंडा केवल एक रहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के तहत जो सेना में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर रही है और केवल 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती करने जा रही है उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए. गहलोत मंत्री परिषद की ओर से इसे लेकर आज प्रस्ताव भी पास किया गया.

मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव के साथ ही देश के युवाओं की ओर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर चिंता भी जाहिर की गई और युवाओं से यह अपील की गई कि वह विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से. मंत्रिपरिषद की बैठक में यह चर्चा की गई की सैन्य विशेषज्ञों का भी यही मत है कि अग्निपथ योजना से न तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और न हीं देश की सेना पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना कर सकेगी. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि देश की सेना में नियमित भर्तियां हो, सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने के साथ ही उन्हें समस्त लाभ मिले जिससे उनका और उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित हो सके. ऐसे में राज्य सरकार का यह मानना है कि केंद्र सरकार को ऐसी कोई भी योजना लाने से पहले सभी विधायकों के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी.

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कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जवाब देने को लेकर मंत्री करते दिखे एक दूसरे से टोकाटोकी
राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल की ओर से आज अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पास किया तो मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश प्रेस ब्रीफिंग करने पहुंचे, लेकिन आज सवालों के जवाब देते समय कई बार ऐसा देखा गया कि मंत्री एक-दूसरे को ही टोकते नजर आए.

Last Updated : Jun 18, 2022, 11:58 PM IST
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