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विधानसभा चुनाव : पांच राज्यों में हलचल तेज, निर्वाचन आयोग ने दिए अहम निर्देश - गोवा विधानसभा चुनाव

विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है. आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव कराए जाने हैं, यहां के जिलों में पदस्थापित ऐसे अधिकारी जो अपने गृह जिलों में हैं, उनका तबादला किया जाए.

निर्वाचन आयोग
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Published : Oct 14, 2021, 9:47 PM IST

Updated : Oct 14, 2021, 10:33 PM IST

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इन राज्यों की सरकारों को निर्वाचन आयोग ने अहम निर्देश दिए हैं. चुनाव के मद्देनजर आयोग ने कहा है कि अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों और पिछले चार साल के दौरान तीन साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाए.

इन राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बुधवार को लिखे पत्र में आयोग ने इस बात का उल्लेख किया कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च, 2022 में खत्म हो रहा है, जबकि उतर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगली 14 मई को खत्म होगा.

लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से आमतौर पर निर्देश जारी किए जाते हैं, ताकि अधिकारी किसी भी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करें तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनी रहे.

यह भी पढ़ें- 2014 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा नेता BJP में हुए शामिल, कांग्रेस का छोड़ा 'हाथ'

आयोग ने पत्र में कहा, 'आयोग आशा करता है कि ऐसा कोई भी अधिकारी चुनाव ड्यूटी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा अथवा उसकी तैनाती नहीं होगी जिसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित हो.'

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इन राज्यों की सरकारों को निर्वाचन आयोग ने अहम निर्देश दिए हैं. चुनाव के मद्देनजर आयोग ने कहा है कि अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों और पिछले चार साल के दौरान तीन साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाए.

इन राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बुधवार को लिखे पत्र में आयोग ने इस बात का उल्लेख किया कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च, 2022 में खत्म हो रहा है, जबकि उतर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगली 14 मई को खत्म होगा.

लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से आमतौर पर निर्देश जारी किए जाते हैं, ताकि अधिकारी किसी भी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करें तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनी रहे.

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आयोग ने पत्र में कहा, 'आयोग आशा करता है कि ऐसा कोई भी अधिकारी चुनाव ड्यूटी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा अथवा उसकी तैनाती नहीं होगी जिसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित हो.'

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Oct 14, 2021, 10:33 PM IST
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