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किसान आंदोलन 49वां दिन : सिंघु बॉर्डर पर जलाईं गईं कृषि कानूनों की प्रतियां

किसान आंदोलन जारी
किसान आंदोलन जारी
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Published : Jan 13, 2021, 8:43 AM IST

Updated : Jan 13, 2021, 5:45 PM IST

17:42 January 13

सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं

12:29 January 13

अर्धनग्न होकर सरकार के कृषि कानूनों का विरोध

दिल्ली सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वह बुधवार को लोहड़ी के मौके पर प्रदर्शनस्थलों पर नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे. वसंत की शुरुआत में अधिकतर उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है.

बुधवार को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर विरोध की एक नई तस्वीर सामने आई है. कड़ाके की सर्दी में आंदोलनकारी युवकों ने अर्धनग्न होकर सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया है. आज लोहड़ी के अवसर पर इन्होंने विरोध का यह नया तरीका अपनाया है. 

बॉर्डर पर एक तरफ किसान दूसरी तरफ जवान तैनात

बहादुरगढ़ की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ से मुंडका पर जवान तैनात हैं. बीच में पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके रास्ते को 27 नवंबर से ही बंद कर दिया गया है. वहीं आंदोलन कर रहे बुजुर्ग किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन करते रहेंगे.

12:08 January 13

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं. जो कमेटी बनाई गई है निश्चित रूप से आने वाले समय में सबसे निष्पक्ष राय लेगी. कमेटी किसान यूनियन के लोगों से और अन्य विशेषज्ञों से भी राय लेगी और उसके बाद निर्णय देगी.

12:03 January 13

कृषि कानूनों पर बनी कमेटी पर कांग्रेस विधायक का बयान 15 दिनों में होना चाहिए फैसला

15 दिनों में होना चाहिए फैसला'

हरियाणा  कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने किसानों की बात सुनने के लिए अच्छा कदम उठाया है, लेकिन जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें किसानों की मेजोरिटी होनी चाहिए, ताकि सरकार किसानों के साथ गलत ना कर सके.

चंडीगढ़ में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कांग्रेसी विधायक जगबीर मलिक ने कई सवालों के जवाब दिए. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानूनों पर लगाए गए स्टे पर जगबीर मलिक ने कहा की लगातार 15 दिन इसकी सुनवाई करके फैसला कर देना चाहिए. 15 दिन के अंदर ये फैसला हो जाना चाहिए कि कानून रद्द होंगे ना फिर नहीं. ऐसा करके किसानों के लिए भी साफ हो जाएगा कि उन्हें आंदोलन को आगे और बढ़ाना है या फिर नहीं.

07:43 January 13

किसान आंदोलन का 49वां दिन लाइव अपडेट

नई दिल्ली : किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे अगले आदेश तक तीन कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं. हालांकि, साथ ही कहा कि वे उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और आरोप लगाया कि यह सरकार समर्थक समिति है. किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है.

उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार और दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के संगठनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने के इरादे से मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाने के साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिये चार सदस्यीय समिति गठित कर दी.

कांग्रेस के नवनियुक्त बिहार प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी तीन कृषि कानूनों के विरोध में 15 जनवरी को राजभवन का घेराव करेगी.

कई जाने-माने कृषि अर्थशास्त्रियों ने नए कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने तथा सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच उन कानूनों को लेकर जारी गतिरोध दूर कराने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किये जाने के उच्चतम न्यायालय के मंगलवार केइफैसले का स्वागत किया.

17:42 January 13

सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं

12:29 January 13

अर्धनग्न होकर सरकार के कृषि कानूनों का विरोध

दिल्ली सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वह बुधवार को लोहड़ी के मौके पर प्रदर्शनस्थलों पर नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे. वसंत की शुरुआत में अधिकतर उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है.

बुधवार को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर विरोध की एक नई तस्वीर सामने आई है. कड़ाके की सर्दी में आंदोलनकारी युवकों ने अर्धनग्न होकर सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया है. आज लोहड़ी के अवसर पर इन्होंने विरोध का यह नया तरीका अपनाया है. 

बॉर्डर पर एक तरफ किसान दूसरी तरफ जवान तैनात

बहादुरगढ़ की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ से मुंडका पर जवान तैनात हैं. बीच में पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके रास्ते को 27 नवंबर से ही बंद कर दिया गया है. वहीं आंदोलन कर रहे बुजुर्ग किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन करते रहेंगे.

12:08 January 13

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं. जो कमेटी बनाई गई है निश्चित रूप से आने वाले समय में सबसे निष्पक्ष राय लेगी. कमेटी किसान यूनियन के लोगों से और अन्य विशेषज्ञों से भी राय लेगी और उसके बाद निर्णय देगी.

12:03 January 13

कृषि कानूनों पर बनी कमेटी पर कांग्रेस विधायक का बयान 15 दिनों में होना चाहिए फैसला

15 दिनों में होना चाहिए फैसला'

हरियाणा  कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने किसानों की बात सुनने के लिए अच्छा कदम उठाया है, लेकिन जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें किसानों की मेजोरिटी होनी चाहिए, ताकि सरकार किसानों के साथ गलत ना कर सके.

चंडीगढ़ में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कांग्रेसी विधायक जगबीर मलिक ने कई सवालों के जवाब दिए. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानूनों पर लगाए गए स्टे पर जगबीर मलिक ने कहा की लगातार 15 दिन इसकी सुनवाई करके फैसला कर देना चाहिए. 15 दिन के अंदर ये फैसला हो जाना चाहिए कि कानून रद्द होंगे ना फिर नहीं. ऐसा करके किसानों के लिए भी साफ हो जाएगा कि उन्हें आंदोलन को आगे और बढ़ाना है या फिर नहीं.

07:43 January 13

किसान आंदोलन का 49वां दिन लाइव अपडेट

नई दिल्ली : किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वे अगले आदेश तक तीन कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं. हालांकि, साथ ही कहा कि वे उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और आरोप लगाया कि यह सरकार समर्थक समिति है. किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है.

उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार और दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के संगठनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने के इरादे से मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाने के साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिये चार सदस्यीय समिति गठित कर दी.

कांग्रेस के नवनियुक्त बिहार प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी तीन कृषि कानूनों के विरोध में 15 जनवरी को राजभवन का घेराव करेगी.

कई जाने-माने कृषि अर्थशास्त्रियों ने नए कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने तथा सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच उन कानूनों को लेकर जारी गतिरोध दूर कराने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किये जाने के उच्चतम न्यायालय के मंगलवार केइफैसले का स्वागत किया.

Last Updated : Jan 13, 2021, 5:45 PM IST
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