देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने को लेकर शुरुआती दौर में जितनी सक्रियता दिखाई थी, उसके बाद अब यूसीसी को लेकर सरकार पीछे होती दिखाई दे रही है. दरअसल, यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से 30 जून तक सरकार को ड्राफ्ट सौंपना था. इसके बाद 15 जुलाई तक ड्राफ्ट को सरकार को सौंपने की बात सामने आई थी. लेकिन अभी तक विशेषज्ञ समिति की ओर से यूसीसी का मसौदा सरकार को नहीं सौंपा गया है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार हुई स्लो! दरअसल, धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जितनी तेजी दिखाई थी, वर्तमान समय में अचानक राज्य सरकार यूसीसी पर स्लो हो गई है. मार्च में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद धामी सरकार की हुई पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया. जिसके बाद 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था.
30 जून तक सरकार को सौंपना था ड्राफ्ट: हालांकि, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी को 30 जून 2023 तक ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपना था. इसी बीच विशेषज्ञ कमेटी ने दिल्ली में प्रेसवार्ता कर इस बात को कहा था कि यूसीसी का मसौदा तैयार हो गया है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा. उसके बाद चर्चाएं यह भी रही कि 15 जुलाई तक कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है. दरअसल, संभावनाए यह भी जताई जा रही है कि यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड सरकार ढीली पड़ गई है.
अभी तक सरकार को नहीं सौपा ड्राफ्ट: प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार अचानक स्लो हो गई है. ये बात इसलिए भी कही जा रही है, क्योंकि यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस बात को कहा था कि जब कमेटी, यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, उसके बाद उत्तराखंड सरकार विधिक विभाग से इसका परीक्षण कराएगी. इसके बाद सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. हालांकि, संभावना जताई जा रही थी कि 15 जुलाई तक कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी, लेकिन अभी तक कमेटी, सरकार को ड्राफ्ट नहीं सौंप पाई है, जबकि जुलाई का महीना खत्म होने की कगार पर है.
सीएम ने अंतिम चरण में काम पहुंचने की कही बात: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने के सवाल पर कहा कि यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति काम कर रही है और अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. ऐसे में जल्द ही राज्य सरकार को ड्राफ्ट मिल जाएगा. लिहाजा ड्राफ्ट मिलने के बाद जो जरूरी काम है और वैधानिक रूप से किए जाने हैं, उन सबको आगे बढ़ाते हुए उस काम को आगे किया जाएगा.
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सरकार पर कांग्रेस हमलावर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी की चर्चा को लेकर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की मानें तो भाजपा सरकार के मुखिया जब भी दिल्ली दरबार पहुंचते हैं, यूसीसी की चर्चा गर्म होने लगती है. जबकि हकीकत यह है कि उत्तराखंड का यूसीसी वर्तमान में त्रिशंकु बना हुआ है. ना तो केंद्र से यूसीसी लागू करने की अनुमति राज्य को मिली है, ना ही राज्य सरकार के पास यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट आई है. ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं आई है, तो कानून लागू कैसे किया जा सकता है.
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