पश्चिम बंगाल में एडिशनल सीईओ बने बिजित कुमार धर, चुनाव आयोग ने की नियुक्ति

केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिजित कुमार धर को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त चुनाव अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. बता दें कि राज्य में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब दो महीनों से भी कम समय बाकी रह गया है. राज्य में हो रही कथित राजनीतिक हिंसा के बीच चुनाव को लेकर कई आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं. हालांकि, निर्वाचन आयोग अपनी ओर से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की हरसंभव कोशिश कर रहा है. इसी कड़ी में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिजित कुमार धर को अतिरिक्त चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है.

बिजित कुमार धर वर्तमान में आदिवासी विकास विभाग के विशेष सचिव के रूप में तैनात हैं. बिजित कुमार को एडिशनल सीईओ बनाए जाने के संबंध में मंगलवार को एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिजित के अलावा अरिंदम नियोगी को संयुक्त सचिव के रूप में, जबकि सौरव बारिक को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है.

अधिकारी ने बताया कि अरिंदम नियोगी भूमि और भू राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव हैं. उन्होंने कहा कि बारिक राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव हैं.

केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से यह नियुक्तियां एडिशनल सीईओ साईबल बर्मन, संयुक्त सचिव अनामिका मजूमदार और डिप्टी सेक्रेटरी अमित ज्योति भट्टाचार्य का तबादला किए जाने के नौ दिन बाद की गईं हैं.

बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं. भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की शिकायत की और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए.

बिजित कुमार की नियुक्ति से पहले भी विगत पांच फरवरी को ममता सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे. सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ट्रांसफर कोलकाता पुलिस कमिश्नर का रहा. शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि सौमेन मित्रा नए पुलिस आयुक्त होंगे, जो अनुज शर्मा की जगह लेंगे.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच भी कई मौकों पर टकराव देखा जा चुका है. बीते 31 जनवरी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा था कि लोकतंत्र की आत्मा होने के नाते चुनाव की निष्पक्षता अनिवार्य है. इसलिए पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए एवं उसे अपना राजनीतिक रूझान एवं रूख त्याग देना चाहिए.

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि जो अधिकारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें परिणाम भुगतान होगा. उन्होंने इस ट्वीट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस और गृह विभाग को टैग किया था.