नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उनका तर्क है कि सीबीएसई, बीएससी, एमएससी और अन्य सभी परीक्षाओं को कोविड के कारण स्थगित या रद्द कर दिया गया है. लेकिन उनकी परीक्षा को जो कोविड ड्यूटी पर हैं, को परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं दे रहे हैं. चिकित्सकों के प्रति यह सौतेला रवैया पूरी तरह से अनुचित है.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस परीक्षा के आयोजन के परिणामस्वरूप हजारों चिकित्सकों का जीवन को खतरे में डाल दिया गया है जो विभिन्न अस्पतालों में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट खंडन है.
एक सरकारी संचार का हवाला देते हुए जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें तैयारी के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा. चिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने कोविड-19 के इलाज का काम लिया गया था और वे दूसरे राज्यों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता बन गए. अब वापस इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है.
जबकि भारत में सकारात्मकता दर 20+% है और कुछ जगहों पर यह 50% तक है. 80,000 से अधिक डॉक्टर INI CET के लिए उपस्थित होंगे. एक धारणा है कि लगभग 10% संक्रमित हैं. यह स्वयं कठिनाई पैदा करेगा क्योंकि करीब 8000 चिकित्सकों के लिए बेड और लाइफ सपोर्ट की व्यवस्था करने में दिक्कत होगी.
आईएनआई सीईटी के लिए उपस्थित होने वाले डॉक्टरों की एक विशिष्ट आयु सीमा 24-28 वर्ष होगी. जो बेहद कमजोर वर्ग में होने और कोविड-19 रोगियों में भाग लेने के परिणामस्वरूप भी होगी.
इसके अलावा उन्होंने यह भी जोड़ा है कि अगस्त 2021 में होने वाली NEET की तैयारी के लिए, यदि परीक्षा आयोजित की जाती है, तो कई डॉक्टर इस्तीफा दे सकते हैं. क्योंकि वे अगस्त के बाद परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सरकार पर भरोसा कर सकते हैं.
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आईएनआई सीईटी के इस मामले में 19 दिन पहले नोटिस दिया गया है और परीक्षा केंद्र चिकित्सकों के कार्यस्थल से दूर हैं.
