हैदराबाद : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 में एलान किया है कि सरकार 20 हजार करोड़ की पूंजी के साथ एक विकास वित्त संस्थान स्थापित करेगी. इसके साथ-साथ वित्त मंत्री ने तमाम एलान किए जो देश की नई तस्वीर को पेश करेगी.
उदारीकरण के तीन दशक बाद भारत अंतत: पर्याप्त दीर्घकालिक ऋण विकल्पों के साथ एक आधुनिक वित्तीय बाजार बनाने का इच्छुक हो गया. वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ पहुंचाने के लिए अगर यह पहल सफल रही तो एनपीए वित्तीय प्रणाली को जोखिम में डाल देगा.
उन्होंने इस मसले पर एक हिंदी फिल्म की बात भी बताई. उन्होंने कहा कि 1973 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म सौदागर आई थी. जिसमें वह एक गुड़ सौदागर की भूमिका निभा रहे थे. एक दिन उनके बने गुड़ को बाजार में किसी ने नहीं खरीदा. इस बात से परेशान अमिताभ बच्चन को फिल्म में पत्नी की भूमिका निभा रहीं नूतन की अहमियत का उस समय पता चला जब उन्होंने पद्मा खन्ना की खातिर उनको तलाक दे दिया था.
दासमुंशी सही साबित हुए
बता दें, 2003 तक विकास वित्त संस्थान भारत के वित्तीय परिदृश्य का एक हिस्सा थे, जब बुनियादी ढांचा विकास बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) अधिनियम, 1964 संसद द्वारा निरस्त कर दिया गया था. बता दें, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक प्रमुख विकास वित्त संस्थान था. जो तब दो और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया(IFCI) और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ICICI) और अन्य ऐसे छोटे संस्थानों के नियामक के रूप में कार्य कर रहा था.
यह निर्णय 1998 में पूर्व निर्धारित था, जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन और आईडीबीआई के अध्यक्ष एसएच खान की अध्यक्षता में दो हाई प्रोफ़ाइल विशेषज्ञ समितियों ने सार्वभौमिक बैंकिंग और विकास वित्त संस्थान के आभासी एकाधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की थी.
सरकार ने उन रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हुए बैंकों को पहले ऋण देने की शुरुआत की. आईसीआईसीआई ने अवसर को पकड़ते हुए एक बैंक खोला. तब विकास वित्त संस्थान नियामक अधिनियम को निरस्त करना एक मात्र औपचारिकता थी. विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि अमेरिका बिना विकास वित्त संस्थान के संचालित होता है. कांग्रेस के दिवंगत सांसद प्रियरंजन दासमुंशी ने संसद में इस फैसले का विरोध किया था. वह चाहते थे कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे. वहीं दो दशक बाद प्रियरंजन दास मुंशी सही साबित हुए.
गंभीर दोष
बैंकिंग पैरलेंस टर्म में लोन वापस करना सावधि ऋण एक ऋण-पुनरावृत्ति ऋण है. इसका मतलब है कि ऐसे ऋण बैलेंस-शीट द्वारा समर्थित नहीं हैं और इसलिए जोखिम भरा है. हालांकि, ऐसे लोन बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां बहुत अधिक वित्तीय संपत्ति के बिना छोटे उद्यमी इसे बड़ा लक्ष्य देते हैं. इसको बंद करने का मतलब है कि लोन केवल बड़े समूहों और कम जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए निर्देशित किया जाएगा.
एक पेशेवर उद्यमी द्वारा प्रचारित हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स एक उत्कृष्ट उदाहरण है. पिछले दशक में कम प्रसिद्ध प्रमोटरों द्वारा निर्मित कई थर्मल पावर प्लांटों ने ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया. बूट (बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर) प्रोजेक्ट्स, जो कि हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में कॉमन था, को टर्म लोन की जरूरत थी.
एक बूट डेवलपर अपने हिस्से की गलतियों की गारंटी देता है, लेकिन उसे अनुमान के मुताबिक भूमि अधिग्रहण में देरी या खराब टोल वसूली के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और यह अनुमान गलत हो जाते हैं कि ऋणदाता के पास पैसे वसूलने के लिए अधिक विकल्प नहीं होते हैं. टर्म-लेंडिंग एक विशेष कार्य है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण उचित था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार (1998-2004) और मनमोहन सिंह सरकार (2004-2014) दोनों ऐसे विशेषज्ञों के लिए जगह बनाने में विफल रहे.
देश में एक दीर्घकालिक बांड मार्क नहीं है. इस तरह के बाजार के निर्माण में नियामक वृद्धि के रूप में क्रेडिट वृद्धि पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), जो समाजवादी सिद्धांतों पर काम कर रहा है, ने बाजार संचालित पेंशन फंडों की वृद्धि को मुश्किल बना दिया है.
कोई टर्म-लोन नहीं
शुद्ध परिणाम यह है कि आज बैंकों में नकदी की भरमार है, लेकिन उन्होंने टर्म लोन देना लगभग बंद कर दिया है. वे मजबूत बैलेंस-शीट वाली कंपनियों के लिए वित्त परियोजनाएं करते हैं. बैंकिंग की बोलचाल की भाषा में इसे कॉर्पोरेट लोन के रूप में जाना जाता है. सुनिश्चित प्रतिफल के लिए आरबीआई के पास नकदी सुरक्षित रूप से छोड़ी गई है. 2014 की शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के बाद इस समस्या ने मोदी सरकार को डरा दिया. इस पहेली को हल करने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) की कोशिश की, जो निजी क्षेत्र के बूट डेवलपर को अनुमानित राजस्व का एक हिस्सा देने का आश्वासन दिया गया.
नोटबंदी योजना
अपने बजट प्रस्ताव में, वित्त मंत्री ने तीन क्षेत्रों को निशाने पर लिया:
- पहले, सरकार अब नोटबंदी योजना को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य बना रही है. इसका मतलब है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से पूरी की गई परियोजनाओं को ब्लॉक पर रखा जाएगा और मूल्य के लिए निजी प्रमोटरों को दिया जाएगा. निजी क्षेत्र उपयोगकर्ताओं से प्रतिफल उत्पन्न करेगा.
- यह कीमत को अनलॉक करेगा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड जैसी निष्पादन एजेंसी की बैलेंस-शीट को मजबूत करेगा. जिससे उनकी साख में सुधार होगा. जो भविष्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति देगा.
वित्त मंत्री सीतारमण उतनी ही उत्सुक हैं, जितना एक ऋण बाजार उभरता है. हालांकि, यह एक केकवॉक नहीं है. उन्होंने बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो कि पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए दीर्घकालिक निवेश विकल्प बनाने की उम्मीद है.
ये अन्वेषणात्मक कदम हैं और ऐसी पहल की सफलता विशेष उद्योग में नियामक पारिस्थितिकी तंत्र सहित कई कार्यान्वयन मुद्दों पर निर्भर करेगी. निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति और नीतिगत स्थिरता मुख्य भूमिका निभाएंगे. हालांकि, सरकार ने विकास वित्त संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करके अवधि ऋण की संस्कृति और विशेषज्ञता को पुनर्जीवित करने में अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. निजी क्षेत्र का बहुत उल्लेख यह बताता है कि सरकार एक एकाधिकार की भूमिका निभाने में दिलचस्पी रखती है न कि एक एकाधिकारवादी की और इस समय के लिए सबसे अच्छी खबर है. सरकार की उपस्थिति ऋण संस्कृति को खराब करती है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) इसका सटीक उदाहरण हैं.
इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का समेकन, टर्म लेंडिंग के लिए भी गुंजाइश बनाएगा. स्टेट बैंक ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता सिद्ध की है. अब सरकार सही पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बड़े बैंक उभरते हुए अवसर को बढ़ा सकते हैं.
(ये लेखक के अपने विचार है)
