जहांगीरपुरी हिंसा : KTR ने अमित शाह से पूछा- क्या VHP कानून से ऊपर है

दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में हनुमान जयंती पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर विहिप के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और एक स्थानीय विहिप नेता को गिरफ्तार किया है. VHP ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया था.

हैदराबाद : तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने मंगलवार को सवाल किया कि क्या विश्व हिंदू परिषद (VHP) देश के कानून से ऊपर है. दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में विहिप के दिल्ली पुलिस के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की धमकी देने वाली रिपोर्ट पर केटीआर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा कि क्या वह दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपमानजनक बकवास बर्दाश्त करेंगे.

• Are these guys above the law of the land & IPC Home Minister @AmitShah Ji ?
  
  Will you tolerate such outrageous nonsense against Delhi police which reports to you directly? https://t.co/SG6XkxINmb

  — KTR (@KTRTRS) April 19, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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  — KTR (@KTRTRS) April 19, 2022

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  Will you tolerate such outrageous nonsense against Delhi police which reports to you directly? https://t.co/SG6XkxINmb

  — KTR (@KTRTRS) April 19, 2022

रामा राव ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए पूछा, 'क्या ये लोग देश के कानून से ऊपर हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी बताएं?' केटीआर ने पूछा, 'क्या आप दिल्ली पुलिस के खिलाफ ऐसी अपमानजनक बकवास बर्दाश्त करेंगे जो आपको सीधे रिपोर्ट करती है?' बता दें, वीएचपी ने यह धमकी तब जारी की जब पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ बिना अनुमति जुलूस निकालने के लिए प्राथमिकी दर्ज की और एक स्थानीय विहिप नेता को गिरफ्तार किया.

इस बीच केटीआर ने एक अन्य ट्वीट में एनडीए सरकार को एनपीए बताया. उन्होंने लिखा, भारत में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है, मुद्रास्फीति 30 साल के उच्चतम स्तर पर है, ईंधन की कीमतें सर्वकालिक उच्च हैं, एलपीजी सिलेंडर की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है, आरबीआई का कहना है कि उपभोक्ता विश्वास सबसे कम है. तेलंगाना सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास राज्यमंत्री केटीआर ने कहा, 'क्या हमें इसे एनडीए सरकार या एनपीए सरकार कहनी चाहिए?'

(आईएएनएस)