नई दिल्ली: दिल्ली सरकार जल्द ही 2022-23 के वार्षिक बजट में घोषित शहरी खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 DIY (इसे स्वयं करें) किट वितरित करेगी. दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पिछले महीने पेश किए गए केजरीवाल सरकार के वार्षिक बजट में घोषित 20 क्षेत्रों में से एक शहरी खेती को बढ़ावा देना था. सरकार ने शहरी खेती को बढ़ावा देने सहित पहल के माध्यम से अगले पांच वर्षों में दो मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है. शहरी खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से, विशेष रूप से महिलाओं के बीच, सरकार की योजना दिल्ली में लोगों को 25,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने की है. अधिकारियों ने कहा कि गर्मी और सर्दियों की फसल के बीज, जैव उर्वरक, खाद और इसके बारे में एक पत्रक सहित किट पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी.
सरकार का उद्देश्य व्यापक अभियान चलाकर लोगों को उन सब्जियों को घर में ही उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. इससे उन्हें ताजी सब्जियां मिलेंगी और पैसे की भी बचत होगी. इसके साथ ही राजधानी में हरियाली भी बढ़ेगी और दिल्ली सरकार को प्रदूषण की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी. इसके लिए समिति बनायी जाएगी. जिसमें आरडब्ल्यूए, एनजीओ के सदस्य, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोग और विधायकों एवं पार्षदों के प्रतिनिधि होंगे. समिति शहरी खेती के लिए व्यापक अभियान चलाएगी.
बता दें कि ठंड के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है. साथ ही दिल्ली में खेती योग्य भूमि लगातार कम होती जा रही है और कंक्रीट के जंगलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसलिए दिल्ली में आने वाले समय में जमीन की कमी की संभावना ज्यादा बढ़ रही है और इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार शहरी खेती का मेगा प्लान के तहत DIY किट वितरीत करके इस अभियान को जमीनी स्तर पर शुरू करने जा रही है. इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों की छतों, बॉलकनी और बरामदों में अपने उपयोग की सब्जियां व फल इत्यादि का उत्पादन करने के प्रति प्रोत्साहित करना है.
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पीटीआई
