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Cryptocurrency : संसद के शीतकालीन सत्र में नियमन को लेकर बिल लाएगी सरकार - The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) में क्रिप्टोकरेंसी के नियमन (Crypto Regulation) को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विधेयक (Modi Govt Cryptocurrency Regulation Bill) पेश किया जाएगा. पूरे सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के अलावा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक भी इनमें शामिल है.

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Published : Nov 23, 2021, 8:42 PM IST

Updated : Nov 24, 2021, 8:41 AM IST

नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किये गए हैं, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला और क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं. लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है.

लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किये जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है. इस विधेयक में भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिये एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है. इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है. हालांकि, इसमें कुछ अपवाद है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके.

संसद सत्र में क्रिप्टोकरेंसी नियमन को लेकर बिल लाएगी सरकार
संसद सत्र में क्रिप्टोकरेंसी नियमन को लेकर बिल लाएगी सरकार

भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन की व्यवस्था है. इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और संकेत दिया था कि इस मुद्दे से निपटने के लिये सख्त विनियमन संबंधी कदम उठाये जायेंगे. लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है.

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 बनाया था. तीन कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब एक वर्ष से दिल्ली की सीमा पर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी.

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी औषधि संशोधन विधेयक 2021 पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है. यह विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है. इसके अलावा सत्र के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है। ये दोनों विधेयक भी संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाये जायेंगे.

यह भी पढ़ें- क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीई ने जताई चिंता, भाजपा सांसद ने की प्रतिबंध की मांग

सत्र के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास) विधेयक 2021, विद्युत संशोधन विधेयक 2021, उत्प्रवास विधेयक 2021 आादि पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है. लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के एक बयान के अनुसार, सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर, 2021 को शुरू होगा. सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र के 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने की संभावना है.

नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किये गए हैं, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला और क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं. लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है.

लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किये जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है. इस विधेयक में भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिये एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है. इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है. हालांकि, इसमें कुछ अपवाद है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके.

संसद सत्र में क्रिप्टोकरेंसी नियमन को लेकर बिल लाएगी सरकार
संसद सत्र में क्रिप्टोकरेंसी नियमन को लेकर बिल लाएगी सरकार

भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन की व्यवस्था है. इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और संकेत दिया था कि इस मुद्दे से निपटने के लिये सख्त विनियमन संबंधी कदम उठाये जायेंगे. लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है.

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 बनाया था. तीन कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब एक वर्ष से दिल्ली की सीमा पर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी.

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी औषधि संशोधन विधेयक 2021 पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है. यह विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है. इसके अलावा सत्र के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है। ये दोनों विधेयक भी संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाये जायेंगे.

यह भी पढ़ें- क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीई ने जताई चिंता, भाजपा सांसद ने की प्रतिबंध की मांग

सत्र के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास) विधेयक 2021, विद्युत संशोधन विधेयक 2021, उत्प्रवास विधेयक 2021 आादि पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है. लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के एक बयान के अनुसार, सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर, 2021 को शुरू होगा. सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र के 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने की संभावना है.

Last Updated : Nov 24, 2021, 8:41 AM IST
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