आगरा : योगी सरकार में मंत्री रहे चौधरी उदयभान सिंह के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. लोहामंडी के हसनपुरा स्थित पूर्व मंत्री के पुश्तैनी मकान पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 1.40 करोड़ का लोन ले लिया गया. ये लोन पूर्व मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर से लिया गया है. लोन चुकता नहीं हुआ तो मकान पर कब्जे के आदेश हो गए. फाइनेंस कंपनी से पूर्व मंत्री को फोन किया गया तो धोखाधड़ी की जानकारी सामने आई. मामला पुलिस तक पहुंच गया है. पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह की तहरीर पर हैदराबाद की एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लोहमंड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.
बता दें कि, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के संबंध में पुलिस को पहला प्रार्थना पत्र आठ सितंबर-2023 को दिया था. पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने प्रकरण की जांच डीसीपी सिटी सूरज राय को दी. पूर्व मंत्री ने इसके बाद इस संबंध में लगातार कई प्रार्थना पत्र दिए. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है. डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह का आरोप है कि हसनपुरा, लोहामंडी की उनकी संपत्ति पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलकर 1.40 करोड़ का लोन लिया है. यह उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया.
पूर्व मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर से लिया लोन : पूर्व मंत्री के बेटे डॉ. संजीवपाल ने बताया कि पिता के फर्जी हस्ताक्षर करके लोन लिया गया है. लोन की जानकारी उन्हें तब हुई जब फाइनेंस कंपनी के अधिकारी का फोन आया. उसने बताया कि मकान पर कब्जा होना है. इसके बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी.
जांच में ये सच्चाई आई सामने : डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि, आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर इस मामले की जांच की गई थी. जिसमें पूर्व मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर करके करीबी पर लोन लेने का शक है. इसके बाद इस मामले में मुकदमे की संस्तुति की गई थी. अब मुकदमे की विवेचना में यह पता चलेगा कि, शक के घेरे में आए करीबी की लोन में क्या भूमिका है ?.
संपत्ति में थी शांति स्वीट्स की दुकान : डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह की जिस प्रॉपर्टी पर लोन लिया गया है. उसमें हसनपुरा में शांति स्वीट्स नाम से दुकान और रेस्टोरेंट चलता था. इस मामले में हस्ताक्षर फर्जी हैं. हस्ताक्षर मिलान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाएंगे. बिना जांच पड़ताल किए लोन देने के मामले में फाइनेंस कंपनी वाले भी फंसेंगे.
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