गैरसैंण: उत्तराखंड की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया. मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां गैरसैंण को विकसित करने के लिए दस वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की तो वहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी में राज्य की 662 ई-पंचायत सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया. यह पहला मौका रहा जब प्रदेश के किसी मुखिया ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस की सालगिरह मनाई.
गैरसैंण के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाएं
- गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप विकास करने के लिए अगले दस वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे. यहां सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी.
- गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी.
- नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों आदि के निर्माण को स्वीकृति.
- नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर ट्राली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति.
- विकासखंड गैरसैंण में मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी.
- राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में 2 मॉडर्न आदर्श लैब को स्वीकृति.
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण के कांसुवा ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति.
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण के रामड़ामल्ला ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति.
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण में गोल पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति.
- गैरसैंण एवं निकटवर्ती क्षेत्र की पम्पिंग पेयजल योजना को स्वीकृति.
चमोली जिले के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाएं
- बचपन प्रोजेक्ट में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली, शौचालय, पानी, फर्नीचर, झूले, अलमारी, शिक्षाप्रद खिलौने, फ्लोर टाइलें, वॉल पेंटिंग, गैस कनेक्शन, यूनिफार्म की व्यवस्था की जाएगी.
- ग्राम बड़ागांव के हनुमानशिला के समीप से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा. पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति दी जाती है. सर्वे के बाद फिजीबिलिटी के आधार पर दुरमी में मत्स्य पालन, नौकायन, विद्युत उत्पादन आदि के लिए मल्टीपर्पज तालाब का निर्माण किया जाएगा.
- राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोपेश्वर में भूस्खलन के ट्रीटमेंट और पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ ही 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण को स्वीकृति.
- क्लोनल रूट स्टाक पर आधारित उच्च तकनीक युक्त आदर्श सेब बागान की स्थापना की जाएगी.
- कर्णप्रयाग मंडी, विकासखंड जोशीमठ के बड़ागांव और विकासखंड घाट के सलबगढ़ में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी.
- नाबार्ड के अंतर्गत विकासखंड घाट के मुख्य बाजार का बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा.
- पुरसाड़ी में विजयनगर ग्राम की बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा.
- कर्णप्रयाग-नौटी पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग नव निर्माण के दूसरे चरण के 3 किलोमीटर को स्वीकृति. इससे ग्राम गैरोली संयोजित होगा.
प्रदेश के लिए सरकार के कार्य एवं घोषणाएं
- मुख्यमंत्री ने बताया कि-104 रूरल ग्रोथ सेंटरों को स्वीकृति. 40 से अधिक शुरू हो गये हैं.
- महिलाओं को सशक्त करने के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है.
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण और अनुदान की व्यवस्था है. जिलों में स्वरोजगार पर जिला योजना का 40 प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिये हैं.
- ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं.
- शहरी इलाकों में गरीब व्यक्तियों के लिए पेयजल कनेक्शन 100 रुपए पर उपलब्ध कराया जाएगा.
- कैम्पा में 10 हजार लोगों को रोजगार देने पर काम कर रहे हैं.
- अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 5 लाख रुपये तक निशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है.
- महाविद्यालयों में 94 प्रतिशत फैकल्टी है. 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हैं. 700 और स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज शुरू की जाएंगी. कॉलेजों में वाई-फाई कनेक्टिविटी दी जा रही है.
- आशा कार्यकत्रियों के मानदेय और वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन में बढोतरी की गई है.
- राज्य के उत्पादों में स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपये तक प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जाएगी. लगभग 500 सर्वाधिक पलायन वाले ग्रामों में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा.
- आम जनमानस की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों (DDA) द्वारा भवन निर्माण का मानचित्र पास करने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शिथिलीकरण किया जाएगा.
- भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन की स्थापना की जायेगी.
- महिला एवं बच्चों के लिये मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना प्रारम्भ की जायेगी. इसके अंतर्गत First Born को सौभाग्यवती किट दी जायेगी. राज्य की निर्यात नीति (Export Policy) बनायी जाएगी. राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस आउटपोस्ट (Police outpost) बनायी जाएगी.
- अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कें कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा.
- राज्य के सभी जनपदों में वन विभाग द्वारा 'स्वच्छ वन, स्वस्थ जीवन' कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर वन/ईको पार्क/बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी.
- देहरादून में साइंस कॉलेज की स्थापना की जाएगी.
- सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तु शैली के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
