हैदराबाद : 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day-2021) के मौके पर यूपी की योगी सरकार ने नई जनसंख्या नीति घोषित की. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा पहुंचाती है. उन्होंने कहा कि यूपी में जारी नई जनसंख्या नीति उन सभी समस्या का समाधान करेगी, जिससे विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. इस नीति में हर तबके का ध्यान रखा गया है. वहीं योगी के जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने असहमति जताई है.
सीएम नीतीश कुमार ने कहा है, 'एक बात हम साफ साफ कह रहे. जो राज्य जो करना चाहे करें लेकिन हमारा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल कानून बनाकर उपाय करेंगे तो यह ठीक से संभव नहीं होगा. उन्होंने चीन का भी उदाहरण दिया.
सीएम नीतीश ने कहा कि देश की जनसंख्या को केवल कानून बनाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसके लिए और भी उपाय करने होंगे. उन्होंने कहा कि, क्या देश में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत आ गई है. उन्होंने कहा कि आप चीन को ही देख लीजिए, एक से दो (बच्चों की संख्या) किया, अब दो के बाद क्या हो रहा है. आप किसी भी देश का हाल देख लीजिए. यह सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं पढ़ी-लिखी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है कि प्रजनन दर अपने आप कम होती है. सर्वे से भी इस तरह की बातों की पुष्टि है.'
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि 2040 तक यह वृद्धि नहीं रहेगी. हमारी सोच साफ है कि इसे कैसे कम कर सकते हैं. यह बात सभी समुदायों पर लागू होती हैं. यदि महिलाएं पढ़ी-लिखी रहेंगी तो प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है.
बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-2030 को जारी कर दिया है. विश्व जनसंख्या दिवस-2021 (World Population Day-2021) के मौके लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति (New Population policy of Uttar Pradesh) को जारी किया. इसके साथ ही सीएम योगी ने जनसंख्या स्थिरता की भी शुरुआत की. साथ ही सीएम ने नव विवाहित जोड़ों को 'शगुन किट' देकर परिवार नियोजन के प्रति प्रोत्साहित भी किया था.
योगी सरकार ने नई पॉपुलेशन पॉलिसी को को जारी करते हुए 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है. इस जनसंख्या नीति में मुख्य रूप से दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है.
पढ़ेंः उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नीति का किया ऐलान
पढ़ेंः यूपी की जनसंख्या नीति की खास बातें, दो से अधिक संतान होने पर नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ
