हांगकांग : भारत के साथ सीमा पर तनाव और फिर अफगानिस्तान से अमेरिका का बाहर निकल जाने से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People's Liberation Army) के पश्चिमी थिएटर कमांड (Western Theater Command ) का महत्व चीन की रणनीतिक बदल गई है. इसकी पुष्टि बीते छह सितंबर को उस समय हुई, जब बीजिंग में शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन देने वाले एक समारोह की अध्यक्षता की.
इस दौरान पांच लेफ्टिनेंट जनरलों (सेना से दो, नौसेना से एक और वायु सेना से दो) को पीएलए की सर्वोच्च रैंक जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया था. इन जनरलों और एडमिरल को पीएलए नेवी (PLA Navy), पीएलए एयर फोर्स (PLAAF), नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी (National Defense University) और पांच में से दो थिएटर कमांड की कमान दी गई है.
दिलचस्प बात यह है कि नौ महीने से भी कम समय में यह तीसरा समारोह था. परंपरागत रूप से इस तरह के समारोह सालाना होते थे, जिन्हें जुलाई में आयोजित किया जाता था.
इन पदोन्नतियों में से एक ने सेना के एक जनरल को सेंट्रल थिएटर कमांड (Central Theater Command) का नेतृत्व किया, जो एक पीएलएएएफ जनरल की जगह ले रहा थ. इसका मतलब है कि सभी पांच थिएटर कमांडों के पास अब सेना का एक जनरल इंचार्ज है.
चाइना एयरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट (China Aerospace Studies Institute) को लेकर एक रिपोर्ट में केनेथ डब्ल्यू एलन, डेनिस जे ब्लास्को और जॉन एफ कॉर्बेट ने कहा है कि हाल के प्रचार पीएलए की पदानुक्रमित संरचना को 'ग्रेड-आधारित' बदलकर एक 'रैंक-आधारित' प्रणाली को दर्शाते हैं.
चीनी सेना में दस अधिकारी रैंक (सामान्य / एडमिरल के लिए दूसरा लेफ्टिनेंट) और 15 ग्रेड (केंद्रीय सैन्य आयोग [Central Military Commission] के उपाध्यक्ष के लिए पलटन नेता) की एक जटिल प्रणाली है. रैंक-आधारित प्रणाली स्थापित करने के लिए पदोन्नति के बीच कम समय की आवश्यकता होगी.
तीन लेखकों ने समझाया कि पहले एक अधिकारी का ग्रेड, रैंक से अधिक महत्वपूर्ण था. हालांकि, 'ग्रेड-आधारित' से 'रैंक-आधारित' में इस बड़े बदलाव का विवरण सामने नहीं आया है.
प्रत्येक अधिकारी को रैंक और ग्रेड दोनों के लिए उपयुक्त एक संगठनात्मक बिलेट (organizational billet) भी सौंपा गया है. इस तरह के प्रचार समारोह सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के रैंक और ड्यूटी बिलेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके ग्रेड की घोषणा नहीं करते हैं, जो फिर भी उनकी वर्दी पर पहने जाने वाले रिबन से पहचाना जा सकता है.
CASI लेखकों की तिकड़ी ने पाया कि जनरल/एडमिरल रैंक और उच्च-स्तरीय बिलेट्स में पदोन्नति के लिए अधिकारियों के चयन में उपयोग की जाने वाली सटीक कार्यप्रणाली और मानदंड सार्वजनिक जानकारी नहीं है, बल्कि अंतहीन अटकलों और अफवाहों का विषय है.
चीन मे हजारों अधिकारियों की जांच की गई है और पिछले एक दशक में भ्रष्टाचार के लिए हटा दिया गया. कहने की जरूरत नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और प्रतिद्वंद्वियों के करियर को पटरी से उतारने के लिए किया जा सकता है.
बेशक उच्च स्तरीय पदोन्नति में शी के प्रति राजनीतिक निष्ठा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. हालांकि शी संभवत: वरिष्ठ अधिकारियों के चयन में व्यक्तिगत भूमिका निभाते हैं, लेकिन सटीक विवरण अज्ञात हैं.
पीएलए के सभी वरिष्ठ अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य (senior communist party members) हैं और इसलिए शी के आदमी हैं.
शी के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा पदोन्नति पैकेज का हिस्सा होगी. पश्चिमी थिएटर कमान में पीएलए कमांडरों का मंथन इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है. चीन अफगानिस्तान से शिनजियांग में फैले इस्लामी आतंकवाद (Islamic terrorism ) से डरता है और पिछले साल चीन-भारतीय सीमा (Sino-Indian border) के साथ पूर्वी लद्दाख में हिंसा हुई थी.
वास्तव में यह सीमा भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में एक महत्वपूर्ण फ्लैशपॉइंट बन गई है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी और भारतीय सैनिकों को सीमा के पास तैनात किया जा रहा है, साथ ही साथ सैनिकों की अधिक तेजी से प्रविष्टि की अनुमति देने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है.
22 सितंबर को ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान (Australian Strategic Policy Institute ) ने नाथन रुसर और बानी ग्रेवाल की एक रिपोर्ट जारी की.
उन्होंने संक्षेप में कहा कि विवादित सीमा पर चीनी सेना की गतिविधियां भारतीय जनता और चीन के साथ भारत के संबंधों के सरकार के आकलन में बदलाव के पीछे प्रमुख ड्राइवरों में से एक रही हैं, जिसके चलते क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीति दिशाओं में तेजी से अभिसरण रहा है. इसका एक उदाहरण क्वाड सुरक्षा साझेदारी (Quad security partnership) का पुनरुद्धार है.
3डी सैटेलाइट इमेजरी वाली एएसपीआई रिपोर्ट डोकलाम पर केंद्रित है. लेखकों ने 2017 में 73-दिवसीय गतिरोध के बाद वर्तमान स्थिति को गतिरोध के रूप में वर्णित किया. उन्होंने पांच प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए. पहला यह था कि चीन और भारत दोनों ने 2017 से सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा है. इसमें फ्रंटलाइन ऑब्जर्वेशन टॉवर (frontline observation towers) और फॉरवर्ड ट्रूप बेस (forward troop bases) शामिल हैं.
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दरअसल, चीन ने डोकलाम गतिरोध के बाद निर्माण में तेजी लाई, जिसमें हाल ही में पहाड़ी इलाके में 5 किमी लंबी एक पिछली सड़क भी शामिल है.
रुसर और ग्रेवाल ने कहा कि सड़क परियोजना अपने पैमाने और महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्र की अनदेखी करने वाले सामरिक अंतराल को पाटने में चीन की मदद करके विवादित सीमा क्षेत्र के एक प्रमुख हिस्से में पीएलए संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है.
सड़क का लक्ष्य दक्षिण में जामफेरी रिज (ampheri Ridge) की ओर है और कई नए प्रतिष्ठान भारतीय स्थितियों की दृष्टि से काफी हद तक दूर हैं, जिससे पीएलए को छुपाने और सामरिक आश्चर्य का एलिमेंट मिल गया है.
दूसरी ओर इसके बैरक और परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे सीमा पर तेजी से सुदृढ़ करने की अनुमति दी है.
दूसरे, चीन ने भूटान क्षेत्र पर अपने वास्तविक नियंत्रण का शोषण ( de facto control of Bhutanese territory) किया है, जिससे उसकी सेना को भारतीय क्षेत्र की ओर रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखने की अनुमति मिली.
तीसरा, भारत डोकलाम क्षेत्र में सीमा से सटे अग्रिम पंक्ति के पॉजिशन पर निगरानी लाभ रखता है. इसकी कुंजी जामफेरी रिज पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्योंकि यदि चीन इस पर कब्जा कर लेता है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर (Siliguri Corridor) पर उसकी स्पष्ट दृष्टि होगी जो भारत को उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों तक पहुंच प्रदान करता है.
चौथा, बड़ा भूटानी क्षेत्र अब बीजिंग के नियंत्रण में है. इसका भूटान-चीन-भारत त्रिकोणीय सीमा जंक्शन को लगभग 5 किमी दक्षिण में स्थानांतरित करने का प्रभाव पड़ा है. चीनी सैन्य पदों और बुनियादी ढांचे का निर्माण वहां किया जा रहा है, यह दर्शाता है कि चीन इसे अपने असली मालिक को वापस करने का इरादा नहीं रखता है.
अंत में एएसपीआई लेखकों ने चेतावनी दी कि चीन निर्मित बुनियादी ढांचे के पास अत्यधिक भीड़भाड़ वाली सीमा है और हजारों भारतीय और चीनी पोस्ट रणनीतिक क्षेत्रीय लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करना जारी रखते हैं. इससे वृद्धि और संभावित सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है.
देखा जा सकता है कि डोकलाम के विघटन समझौतों ने चीन की दीर्घकालिक स्थितियों या रणनीतिक और क्षेत्रीय अनिवार्यताओं को नहीं बदला
दरअसल, पूर्वी लद्दाख में पिछले साल के टकराव ने दोनों पक्षों में संदेह बढ़ा दिया है, शायद भारत में माना जा रहा है कि वार्ता और विघटन प्रक्रिया ठीक से काम कर रही है. हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि चीन तनाव को दूर करने और अन्य पक्षों को निराश करने के लिए वार्ता का उपयोग करने में माहिर है, जैसा कि दक्षिण चीन सागर के लिए आसियान वार्ताओं में एक आचार संहिता के लिए देखा गया है.
चीन और भारत सामरिक स्थिति पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पक्ष सीमा पर अपने व्यापक रणनीतिक लाभों का त्याग नहीं करेगा. ऐेसे में चीन यथास्थिति को बदलने की कोशिश करना जारी रखता है, तो जोखिम बढ़ जाएगा.
(एएनआई)
