नई दिल्ली: भाजपा पर चीन के प्रति 'कमजोर नीति' अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार भारत-चीन विवाद के गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे उठा रही है. राज्यसभा में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी (Congress MP Imran Pratapghari) ने ईटीवी भारत को दिए एक साक्षात्कार में कहा चीन के बारे में पूछो तो पाकिस्तान पर जवाब देंगे. अगर आप भूटान के बारे में पूछेंगे, तो वे नेपाल के बारे में जवाब देंगे. यह सरकार की नीति है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1962 में हजारों हेक्टेयर भारतीय भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया था. उन्होंने कहा कि 2006 में यूपीए के शासन के दौरान भारत में चीनी दूतावास ने पूरे अरुणाचल प्रदेश और नेफा पर अपनी हिस्सेदारी का दावा किया था.
शाह ने कहा कि 2005-07 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपये की राशि मिली थी. इस पर प्रतापगढ़ी कहते हैं 'जब 9 दिसंबर के चीनी आक्रमण पर केवल रक्षा मंत्री को बयान देना था, तो गृह मंत्री ने मीडिया से बात की ... इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित केवल दो लोग सरकार चला रहे हैं.'
उन्होंने कहा कि 2020 से भारत में चीनी आक्रामकता हो रही है. पहले गलवान में, फिर डोकलाम में और अब अरुणाचल प्रदेश में. प्रतापगढ़ी ने कहा, 'हम सरकार से जवाब चाहते हैं, लेकिन वे जवाब नहीं देते हैं.'
लोकसभा में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने भी यही विचार व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करती है.
खलीक ने कहा, 'जब पूरा विपक्ष तवांग पर जवाब मांगता है, तो सरकार असंबद्ध मुद्दे उठाकर ध्यान भटकाती है.' खलीक राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में अमित शाह के बयान पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे.
पढ़ें- तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री, 'चीन ने की यथास्थिति को बदलने की कोशिश, सेना ने किया नाकाम'
पढ़ें- कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन का किया बचाव, चीनी फर्मों के अनुबंध पर उठाए सवाल
