नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स पर चल रहे काम का बचाव किया है. केंद्र ने यह कहते हुए बचाव किया है कि परियोजना के निर्माण को रोकने की मांग करने वाली याचिका 'कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है' और परियोजना को रोकने का एक और प्रयास है.
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से याचिका खारिज करने का आग्रह किया है.
बता दें कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को संसद की नई इमारत का निर्माण करने का टेंडर मिला है. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 861.90 करोड़ रुपये की लागत से संसद भवन की नई इमारत का निर्माण करेगी.
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नजदीक बनाई जाएगी और इसके 21 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के मुताबिक नई इमारत संसद भवन संपदा की प्लॉट संख्या 118 पर बनेगी.
इसे भी पढ़े : जेपी नड्डा ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी, कहा- लोगों को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस
सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि परियोजना के अमल में आने के पूरी अवधि के दौरान मौजूदा संसद भवन में कामकाज जारी रहेगा.
