नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव के अलावा रॉ निदेशक और आईबी के सचिव के कार्यकाल को दो साल की अवधि के लिए बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है.
इससे पहले रविवार को भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा दिया है. अब तक इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का ही होता था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
अध्यादेश के अनुसार, दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन साल के लिए हर साल शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है.
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ईडी और सीबीआई के प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने पर विपक्षीय पार्टियों ने मोदी सरकार की आलोचना की है. तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर लिखा कि संसद का सत्र दो सप्ताह बाद शुरू हो रहा है, ऐसे में ईडी-सीबीआई के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाना संसद का तिरस्कार किया है.
