नई दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी के कारण सात से आठ महीने तक भारत पूरी तरह से बंद रहा. विदेश में भी ऐसा ही हाल था. महामारी के कारण बहुत सी कंपनियां बंद हो गईं, तो बेरोजगारी का भी आंकड़ा बढ़ता गया. उद्योग धंधे बंद होने से अर्थ व्यवस्था चरमरा गई. वहीं भारत सरकार ने अर्थ व्यवस्था को बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए. महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र सरकार ने राज्यों को समर्थन देने के लिए लगातार कदम उठाए हैं.
कोरोना संकट के लिए फंड
कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेन्डेंस पैकेज के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से राज्यों/शासित प्रदेशों को ₹6309.90 करोड़ जारी किए गए हैं.
केंद्र द्वारा राज्यों को कोविड-19 इमरजेंसी के तहत मदद
| राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम | केंद्र की ओर से दी गई राशि |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 11.57 |
| आंध्र प्रदेश | 324.27 |
| अरुणाचल प्रदेश | 19.13 |
| असम | 180.04 |
| बिहार | 164.92 |
| चंडीगढ़ | 17.14 |
| छत्तीसगढ़ | 74.21 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 2.46 |
| दिल्ली | 651.46 |
| गोवा | 11.49 |
| गुजरात | 273.46 |
| हरियाण | 157.35 |
| हिमाचल प्रदेश | 47.90 |
| जम्मू-कश्मीर | 167.52 |
| झारखंड | 57.53 |
| कर्नाटक | 303.69 |
| केरल | 453.56 |
| लद्दाख | 36.52 |
| लक्षद्वीप | 0.40 |
| मध्यप्रदेश | 256.94 |
| महाराष्ट्र | 592.82 |
| मणिपुर | 14.99 |
| मेघालय | 12.46 |
| मिजोरम | 8.11 |
| नागालैंड | 8.21 |
| ओडिशा | 109.13 |
| पुडुचेरी | 7.06 |
| पंजाब | 143.46 |
| राजस्थान | 285.01 |
| सिक्किम | 5.44 |
| तमिलनाडू | 773.24 |
| तेलंगाना | 353.13 |
| त्रिपुरा | 17.58 |
| उत्तर प्रदेश | 474.78 |
| उत्तराखंड | 61.46 |
| पंश्चिम बंगाल | 231.46 |
