नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) राज्य पुलिस बलों को समर्थन प्रदान करने के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में तैनात रहेंगे, जब तक कि एलडब्ल्यूई खतरा कम नहीं हो जाता है.
मंत्रालय ने आगे कहा कि सुरक्षा बल एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत 9,338 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों को जल्द पूरा करना सुनिश्चित करेंगे.
2016 में स्वीकृत एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों (आरसीपीएलडब्ल्यूई) के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत केवल 1796 किमी सड़कें पूरी हुई हैं. यह परियोजना दिसंबर 2016 में 11,725 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 5412 किलोमीटर सड़कों और 126 पुलों के निर्माण के लिए अनुमोदित की गई. हालांकि, अब तक इस योजना के तहत 9,338 किमी सड़क की लंबाई मंजूर की गई है. इन सड़कों की लंबाई 1796 किमी है.
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गृह मामलों पर संसदीय समिति को सौंपी गई एक रिपोर्ट में मंत्रालय ने यह बातें कही हैं. साथ ही यह कहा कि केंद्र सरकार देश से एलडब्ल्यूई विद्रोह के उन्मूलन और प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. गृह मंत्रालय ने कहा कि सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए दो प्रमुख योजनाएं लागू हैं.
