नई दिल्ली: संसदीय समिति द्वारा सरकार को कैंसर की दवाओं से जीएसटी माफ करने के सुझाव के एक दिन बाद, कैंसर के मुद्दे से निपटने वाले संस्थानों ने मंगलवार को इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में इस बीमारी से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान जरूरी है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर एक संसदीय समिति ने मंगलवार को 'कैंसर के इलाज की वहनीयता' विषय पर हितधारकों के विचार सुने. इसी मुद्दे पर संसदीय समिति ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से राय ली.
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मंगलवार की बैठक के दौरान विज्ञान भवन एनेक्स्यू में, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (झज्जर), डॉ. बी बरुआ कैंसर संस्थान (गुवाहाटी), चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (कोलकाता), राष्ट्रीय कैंसर निवारण संस्थान एवं अनुसंधान (गौतमबुद्धनगर) जैसे प्रमुख हितधारक बैठक में उपस्थित थे. इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कैंसर को 'सूचित रोग' की श्रेणी में रखने की मांग की. इस बीच, केंद्र ने राज्यों से कोविड मामलों में वृद्धि की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता बढ़ाने और मामलों की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग के लिए प्रहरी निगरानी पर निरंतर और सक्रिय ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
14 राज्यों में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के दौरान, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों में कोविड परीक्षण के निम्न स्तर और आरटी-पीसीआर शेयर में गिरावट पर भी चिंता जताई. राज्यों को सलाह दी गई कि वे बुखार, एसएआरआई और आईएलआई रोगियों के साथ आने वाले रोगियों के रणनीतिक परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करें. राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संशोधित निगरानी रणनीति के अनुसार INSACOG नेटवर्क की मैप की गई प्रयोगशालाओं के माध्यम से संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करने के लिए भी याद दिलाया गया.
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भारत के Covid19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉ. वीके पॉल ने राज्यों को उभरती महामारी की स्थिति से सावधान रहने की सलाह दी. डॉ पॉल ने कहा कि नियमित निगरानी हमारी कोविड प्रतिक्रिया और प्रबंधन रणनीति का प्रमुख हिस्सा है. इस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है.
