कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को उच्च न्यायालय के वकील और कांग्रेस नेता कौस्तव बागची के खिलाफ आगे की पुलिस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी, जिन्हें 4 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कोलकाता की निचली अदालत द्वारा उसी दिन बागची को जमानत दिए जाने के बाद, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ में अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को चुनौती दी.
बुधवार को न्यायमूर्ति मंथा ने बागची के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर अगले चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी, चार सप्ताह बाद ही इस मामले की फिर से सुनवाई होगी. जस्टिस मंथा ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया, जब कोलकाता पुलिस के तहत बटोर्ला पुलिस के पुलिसकर्मियों ने तड़के उनके आवास का दौरा किया और उन्हें गिरफ्तार करने से पहले घंटों तक उनसे पूछताछ की. पीठ ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल को बटोर्ला पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मांगने और चार सप्ताह के भीतर कलकत्ता उच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया.
दरअसल, मुर्शिदाबाद जिले में सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव के परिणाम 2 मार्च को घोषित किए गए थे, जिसमें वामपंथी समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बेरोन बिस्वास ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देबाशीष बंदोपाध्याय को 23,000 मतों से हराया था, मुख्यमंत्री ने 2006 में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के दिग्गज सांसद अधीर रंजन चौधरी की बेटी की आत्महत्या का जिक्र करते हुए उनके खिलाफ तीखा हमला किया था.
3 मार्च को, बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक कुमार घोष द्वारा लिखी गई किताब का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री के निजी जीवन के बारे में कुछ संदर्भ हैं. बागची ने कहा कि चूंकि बनर्जी ने चौधरी की बेटी की आत्महत्या का हवाला देकर व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर दिया है, इसलिए वह अब व्हाट्सएप के माध्यम से घोष की किताब की सॉफ्ट कॉपी प्रसारित करके उनका मुकाबला करेंगे. इसके बाद पुलिस ने उनके आवास पर छापा मारा और उनकी गिरफ्तारी की.
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(आईएएनएस)
