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संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के पुन: चेयरमैन बनाये गये कैग गिरीश मुर्मू - united-nations

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिये संयुक्तराष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन पुनर्नियुक्त किया गया है.

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Published : Mar 10, 2021, 5:43 PM IST

नई दिल्ली : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिये संयुक्तराष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन पुनर्नियुक्त किया गया है.

कैग को 2020 के लिये भी समिति के चेयरमैन के रूप में चुना गया था.

अभी इस समिति में 13 देश ‘भारत, जर्मनी, चिली, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस शामिल हैं.

कैग का दायित्व चेयरमैन के रूप में समिति के सदस्यों के बीच सहयोग और समन्वय के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा सदस्यों के बीच ऑडिट के तरीकों व निष्कर्षों पर सूचना के आदान-प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है.

पढ़ें : दिवंगत सांसद मोहन डेलकर के परिवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1959 में बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल की स्थापना की थी. मुर्मू 1993 से 1999 तक और 2014 से 2020 तक यूएन बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स में भी शामिल रहे हैं.

अभी वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा (2020 - 2023) और खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम (2020 - 2025) के भी बाहरी ऑडिटर हैं.

नई दिल्ली : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिये संयुक्तराष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन पुनर्नियुक्त किया गया है.

कैग को 2020 के लिये भी समिति के चेयरमैन के रूप में चुना गया था.

अभी इस समिति में 13 देश ‘भारत, जर्मनी, चिली, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस शामिल हैं.

कैग का दायित्व चेयरमैन के रूप में समिति के सदस्यों के बीच सहयोग और समन्वय के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा सदस्यों के बीच ऑडिट के तरीकों व निष्कर्षों पर सूचना के आदान-प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है.

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1959 में बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल की स्थापना की थी. मुर्मू 1993 से 1999 तक और 2014 से 2020 तक यूएन बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स में भी शामिल रहे हैं.

अभी वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा (2020 - 2023) और खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम (2020 - 2025) के भी बाहरी ऑडिटर हैं.

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