नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ रुपये की मदद का खाका बताया था. कैबिनेट ने आज उसे मजूरी दी. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी.
कैबिनेट ब्रीफिंग में आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि इन्फार्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है. पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम ने घोषित किया था कि 1000 दिन में 6 लाख गांवों में भारत नेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लाएंगे.
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रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है. हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं. देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था. आज भारत नेट को पीपीपी के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29,432 करोड़ रुपये के कुल खर्च पर हमने मंजूरी दी है.
उन्होंने कहा कि जिसमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग 19,041 करोड़ रुपये होगी. ये हम देश के 3,61,000 गांवों में जो 16 राज्यों में हैं वहां पीपीपी के माध्यम से ला रहे हैं. हमने इसे 16 राज्यों में 9 पैकेज बनाया है. किसी एक प्लेयर को 4 पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा.
