लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दलितों के साथ हुई घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. मायावती ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित, शोषित और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं.
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1. यूपी सरकार में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है, किन्तु खासकर दलित व महिला उत्पीड़न/असुरक्षा की आएदिन होने वाली दर्दनाक व शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिन्ता की लहर है। ऐसे संगीन मामलों में भी सरकार की असंवेदनशील व लापरवाही अति-दुःखद।
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— Mayawati (@Mayawati) March 3, 20211. यूपी सरकार में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है, किन्तु खासकर दलित व महिला उत्पीड़न/असुरक्षा की आएदिन होने वाली दर्दनाक व शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिन्ता की लहर है। ऐसे संगीन मामलों में भी सरकार की असंवेदनशील व लापरवाही अति-दुःखद।
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अपराध नियंत्रण का हाल बुरा
बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी सरकार में अपराध चरम पर होने से बहुत बुरा हाल है. यहां अपराध पर नियंत्रण ना के बराबर है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में खासकर दलित और महिला उत्पीड़न की शर्मनाक घटनाओं से चिंता की लहर है. ऐसे संगीन मामलों में सरकार की असंवेदनशीलता और लापरवाही अति दुखद है.
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2. यूपी के हाथरस में महिला उत्पीड़न व पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या यह साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी सरकार में भी दलितों, शोषितों व महिलाओं आदि की जान-माल व आत्म-सम्मान कतई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दें।
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— Mayawati (@Mayawati) March 3, 20212. यूपी के हाथरस में महिला उत्पीड़न व पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या यह साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी सरकार में भी दलितों, शोषितों व महिलाओं आदि की जान-माल व आत्म-सम्मान कतई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दें।
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दलितों, महिलाओं के सम्मान की चिंता करे सरकार
अपने अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा कि यूपी के हाथरस में दलित उत्पीड़न और पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी सरकार में भी दलितों और महिलाओं के जान-माल और सम्मान सुरक्षित नहीं हैं. सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे.