नई दिल्ली: 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श करने वाली बैठक शनिवार को यहां शुरू हुई. एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीति आयोग देश के विकास के लिए संपूर्ण उद्देश्य, रूपरेखा और रोड मैप निर्धारित करने वाला एक प्रमुख निकाय है.
उन्होंने कहा कि नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में करीब 100 मुद्दों पर चर्चा का प्रस्ताव है लेकिन आठ राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए हैं. बैठक में शामिल नहीं होने वालों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और ममता बनर्जी शामिल हैं. प्रसाद ने कहा कि जिस बैठक में 100 मुद्दों पर चर्चा होनी है, उसमें शामिल होने क्यों नहीं आ रहे हैं. अगर इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री शिरकत नहीं करते हैं तो वे अपने राज्यों की आवाज नहीं उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, गैरजिम्मेदार और जनविरोधी है. भाजपा नेता ने पूछा, "आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए कहां तक जाएंगे."
उन्होंने प्रश्न किया कि आपको मोदी का विरोध करने के अधिक अवसर मिलेंगे लेकिन आप अपने राज्य के लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? प्रसाद ने कहा कि आठ मुख्यमंत्रियों द्वारा बैठक का बहिष्कार करने का यह निर्णय "पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना" है और "सार्वजनिक हित के खिलाफ है और उन लोगों के हित में है जो वे अपने राज्यों में शासन करते हैं".
(पीटीआई)
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