'इंडिया' के घटक दल से प्रेरित हुई भाजपा सरकार, अमल करने का किया वादा

संसद में 'इंडिया' और एनडीए के बीच तीखी नोंक-झोंक भले ही देखने को मिले, लेकिन भाजपा शासित गोवा के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जरूरत पड़ी तो वह दूसरे राज्यों के अच्छे कानूनों को जरूर अपनाएंगे, भले ही वह विपक्षी दल द्वारा शासित क्यों न हो. अवैध ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने जो कानून बनाया है, गोवा सरकार उसे अपने राज्य में लागू करेगी.

चेन्नई/पणजी : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को सदन को राज्य में चल रही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध अधिनियम का अध्ययन करने का आश्वासन दिया. विधान सभा सत्र के सातवें दिन विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने राज्य में अवैध ऑनलाइन गेमिंग और अवैध (मिनी) कैसीनो गतिविधियों का मुद्दा उठाया था.

अलेमाओ ने कहा कि "युवा ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं और नुकसान होने पर आत्महत्या कर रहे हैं. इसलिए अवैध ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ये अवैध गतिविधियां राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र में हो रही हैं. केवल यह स्पीकर (रमेश तवाडकर) के प्रतिनिधित्व वाले कैनाकोना निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो रहा है. उन्हें सरकार को सलाह देनी चाहिए कि इन गतिविधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए." उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 30 करोड़ रुपये का अवैध कारोबार हो रहा है, जिसमें लोग पैसा खोते हैं.

अलेमाओ को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक गंभीर मुद्दा है और इसलिए उनकी सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है. कांग्रेस नेता यूरी अलेमाओ ने इस अधिनियम को उसी तरह लाने का सुझाव दिया जैसे इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू किया जाता है, जिससे अवैध ऑनलाइन गेम और जुए पर अंकुश लगाना आसान हो जाता है.

सावंत ने कहा,"मैं अधिकारियों से तमिलनाडु अधिनियम का अध्ययन करने के लिए कहूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम उस तरीके से सोचेंगे. लेकिन, उससे पहले मैं आश्वासन देता हूं कि कियोस्क चलाने वाली (अवैध कैसीनो) मशीनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये मामले ज्यादातर तटीय बेल्ट में हैं. ग्रामीण इलाकों में लोग (ऑनलाइन गेमिंग के लिए) मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं."

उन्‍होंने कहा कि मैं ऑनलाइन गेमिंग की समीक्षा कर रहा हूं. वर्तमान में 11 होटलों में कानूनी कैसीनो चल रहे हैं और छह कैसीनो समुद्र तट से दूर हैं, जहां गोवावासियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कानूनी व्यवसाय है. ऑनलाइन गेमिंग और अवैध कैसीनो पर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले भी ऐसे अवैध कैसीनो पर छापेमारी कर कार्रवाई की है और उनका कारोबार बंद कराया है. उन्होंने कहा, "इस साल जुलाई तक सात मामले दर्ज किए गए और कुछ आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया." यूरी अलेमाओ ने सवाल किया कि क्या सरकार ऑनलाइन गेम ऐप की उत्पत्ति पर नजर रख रही है.

अलेमाओ ने कहा, "क्या गोवा पुलिस की खुफिया जानकारी इन ऐप को ट्रैक करती है. हर कोई जानता है कि इन ऐप्स को कौन चला रहा है. आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है. इन अवैध ऑनलाइन गेम्स पर अंकुश लगाएं." उन्होंने कहा कि सरकार को निर्दोष लोगों के जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए. आप विधायक वेन्जी वीगास और कांग्रेस विधायक अल्टोन डीकोस्टा ने भी इस मुद्दे पर बात की. विपक्षी विधायकों ने राज्य से ऑनलाइन गेम की होर्डिंग हटाने को भी कहा है.

(आईएएनएस)