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एनपीआर पर सभी राज्यों को सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत

केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में एनपीआर पर राज्यों के साथ चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई. बैठक में पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने हिस्सा लिया. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की. जानें पूरा विवरण

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जगदीश प्रसाद
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Published : Jan 17, 2020, 7:15 PM IST

Updated : Jan 17, 2020, 9:07 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए दिल्ली के आंबेडकर भवन में बुलाई गई बैठक में पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने हिस्सा लिया. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की. बैठक में केंद्रीय नित्यानंद राय ने सभी राज्यों से भारत की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर सामूहिक रूप से प्रयास करने को कहा है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भारत की जनगणना और एनपीआर के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की गई. गौरतलब है कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही एलान कर दिया था कि बंगाल इसमें शामिल नहीं होगा. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लिखित में भी इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है. बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सभी राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक उपस्थित रहे.

एनपीआर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डाटाबेस तैयार करना है. डाटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बॉयोमीट्रिक विवरण होंगे. हालांकि, कई राजनीतिक दलों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है.

बैठक के बाद नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ ट्विप्रा (INPT) के महासचिव जगदीश प्रसाद से ईटीवी भारत ने बातचीत की. जगदीश प्रसाद ने कहा कि एनपीआर देश में लागू होना चाहिए. इससे वास्तविक भारतीयों की पहचान होगी.

जगदीश प्रसाद का बयान.

गौरतलब है कि यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी से मिल ममता ने सीएए पर उठाए सवाल, एनपीआर-एनआरसी पर भी चर्चा

यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय उप-जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है. एनपीआर के लिए आंकड़े पिछली बार 2010 में 2011 की जनगणना के तहत घरों की गिनती के चरण के साथ एकत्र किया गया था. उन आंकड़ों को 2015 में घर- घर सर्वेक्षण के बाद अपडेट किया गया था.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए दिल्ली के आंबेडकर भवन में बुलाई गई बैठक में पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने हिस्सा लिया. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की. बैठक में केंद्रीय नित्यानंद राय ने सभी राज्यों से भारत की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर सामूहिक रूप से प्रयास करने को कहा है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भारत की जनगणना और एनपीआर के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की गई. गौरतलब है कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही एलान कर दिया था कि बंगाल इसमें शामिल नहीं होगा. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लिखित में भी इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है. बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सभी राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक उपस्थित रहे.

एनपीआर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डाटाबेस तैयार करना है. डाटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बॉयोमीट्रिक विवरण होंगे. हालांकि, कई राजनीतिक दलों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है.

बैठक के बाद नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ ट्विप्रा (INPT) के महासचिव जगदीश प्रसाद से ईटीवी भारत ने बातचीत की. जगदीश प्रसाद ने कहा कि एनपीआर देश में लागू होना चाहिए. इससे वास्तविक भारतीयों की पहचान होगी.

जगदीश प्रसाद का बयान.

गौरतलब है कि यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी से मिल ममता ने सीएए पर उठाए सवाल, एनपीआर-एनआरसी पर भी चर्चा

यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय उप-जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है. एनपीआर के लिए आंकड़े पिछली बार 2010 में 2011 की जनगणना के तहत घरों की गिनती के चरण के साथ एकत्र किया गया था. उन आंकड़ों को 2015 में घर- घर सर्वेक्षण के बाद अपडेट किया गया था.

Intro:New Delhi: The Centre on Friday has asked all the state governments for collective efforts to conduct Census of India and National Population Register (NPR) work.

Minister of State for Home Nityanand Rai chaired a meeting with all state government officials in New Delhi and conveyed the message.

Barring West Bengal, representative of all other states took part in the crucial meeting over NPR at Ambedkar Bhawan.

The meeting called by Union Home Ministry, discussed the modalities for the Census of India and NPR.


Body:Official sources said that the West Bengal government has given in writing its inability to attend the meeting.

Home Secretary Ajay Kumar Bhalla, Chief Secretaries and Census Directors of all states were present in the meeting.

Sources said, the meeting discussed the modalities for the houselisting phase of the census and NPR, to be carried out from April 1 to September 30.

Though, NPR aims to create a comprehensive database of every resident in the country, several political parties have opposed the move.

NPR, according to the sources, would contain demographic as well as biometric particulars of individual.

"We welcome Census of India and NPR. This initiative will give a proper identity to the genuine Indians," said Jagadish Prasad, general secretary of Indigenous Nationalist Party of Twipra (INPT).

Interestingly, INPT has been opposing the Citizenship Amendment Aill (CAA) and they has appealed to the Centre to keep Tripura out of the ambit from the Act.

Sources said that all the state representatives have also given presentation on their proposed strategy for the extensive work.


Conclusion:It may be mentioned here that states have been notified with provisions related to NPR. It is being prepared at the local (village/sub town), sub District, district, state and national level under provisions of the Citizenship Act, 1955 and the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rule, 2003.

The data for NPR was last collected in 2010 along with houselisting phase of the Census 2011. Updating of this data was done in 2015 by conducting door to door survey.

end.

n:b: If there is any update will include it later.
Last Updated : Jan 17, 2020, 9:07 PM IST
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