नई दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए आठ राज्यों में 1,700 से अधिक महिला कैदियों को अग्रिम जमानत अथवा पैरोल पर रिहा किया गया ताकि कारागारों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो सके.
महिला आयोग ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और कारागार महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 22 अप्रैल को अपनी ओर से की गई सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी.
आयोग ने एक बयान में बताया कि आठ राज्यों के कारागारों से कुल 1,702 महिला कैदियों को अंतरिम जमानत अथवा पैरोल पर रिहा गया है.
आयोग की ओर से प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक अंतरिम जमानत अथवा पैरोल पर रिहा की गई महिला कैदियों के आंकड़े इस प्रकार हैं :-
| राज्यों के नाम | रिहा की गई महिला कैदियों की संख्या |
| उत्तर प्रदेश | 1,039 |
| छत्तीसगढ़ | 107 |
| दिल्ली | 73 |
| गुजरात | 102 |
| पश्चिम बंगाल | 93 |
| हरियाणा | 223 |
| मणिपुर | 04 |
| तेलंगाना | 61 |
उधर, महिला आयोग ने अहमदाबाद में पुलिसकर्मियों द्वारा एक गर्भवती महिला की कथित तौर पर पिटाई के मामले में गुजरात पुलिस से कहा कि वह घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे.
