गोटाबाया राजपक्षे, जिन्होंने पहले घोषणा की थी कि वे राजनीतिज्ञ नहीं है और राजनीति में प्रवेश को लेकर अनिश्चित हैं, अब वे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे. 16 नवंबर को हुए चुनावों में उन्होंने 52 प्रतिशत से अधिक मत हासिल किया. वे श्रीलंका के सातवें कार्यकारी अध्यक्ष और पद संभालने वाले पहले सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी होंगे.
1.6 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से इन चुनावों में 83.7 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान हुआ था. सिंहली (जो श्रीलंका में बहुसंख्यक हैं) ने महसूस किया कि 2019 ईस्टर बम विस्फोटों के बाद राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर थी. उन्होंने गोटाबाया का खुलकर समर्थन किया. इससे इतर मुस्लिम और तमिल अल्पसंख्यकों ने राजपक्षे परिवार के सत्ता में आने के बाद अपने अधिकारों के दमन की आशंका जताई है. इसीलिए, सरकार के उम्मीदवार सजित प्रेमदासा ने उत्तर-पूर्वी जिलों में 80 प्रतिशत वोट हासिल किए. यहां मुस्लिम और तमिल समुदाय बहुसंख्यक हैं.
हालांकि, सिंहला समुदाय के वोट निर्णायक कारक थे, जिन्होंने गोटाबाया को ताज पहनाया. सिंहला समुदाय गोटाबाया को महिंद्रा राजपक्षे के भाई के रूप में लिट्टे के साथ अंत करने की दिशा में उनकी निर्ममता के लिए एक नायक के रूप में मानता है. इन्होंने 2005 से शुरू होने वाले एक दशक तक देश पर शासन किया था. ईस्टर बम विस्फोट के मद्देनजर, नागरिकों ने गोटाबाया को एक प्रभावी नेता के रूप में देखा है, जो उनके मुताबिक राष्ट्र की रक्षा करेगा। वैसे, गोटाबाया जानते थे कि सिंहली बहुमत ने उन्हें सत्ता में पहुंचाया, लेकिन उसने मुस्लिमों और तमिलों से राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक हिस्सा बनने का आग्रह किया. राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक पुनरुद्धार चुनावी घोषणापत्र का अहम हिस्सा था. नए राष्ट्रपति के लिए उन्हें पटरी पर लाना निश्चित रूप से एक चुनौती है. चूंकि राजपक्षे परिवार की चीन के साथ निकटता जगजाहिर है, इसलिए भारत को श्रीलंका के साथ मित्रता करते हुए सावधानी से चलना चाहिए.
श्रीलंका, जिसे काव्य के रूप में भारत की अश्रुधारा कहा जाता है, हमेशा संकटों और असफलताओं से परेशान रहा है. तमिल टाइगर्स द्वारा छेड़े गए गृहयुद्ध ने देश को दशकों तक चकनाचूर कर दिया था. महिंद्रा राजपक्षे जिन्होंने 2010 में एलटीटीई को क्रूरता से दबाकर दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता था, उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए थे. उन्होंने अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक संशोधनों का सहारा लिया. उन्होंने चीन के निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए और चीनी पनडुब्बियों को हंबनटोटा बंदरगाह में डॉक करने की अनुमति दी. उन्होंने 2015 के चुनाव लड़े, एक निश्चित जीत की उम्मीद की, लेकिन जनता ने मैत्रिपाला सिरिसेना का समर्थन किया. हालांकि पार्टी ने आश्वासन दिया कि वे प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ हाथ मिलाकर देश को प्रगति की ओर बढ़ाएंगे, 4 साल के भीतर दोनों दल अलग-अलग तरीके से चले गए.
भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी हमलों की संभावना के बारे में बताया, लेकिन सत्ता पक्ष गहरी नींद में था और उसने समय पर कार्रवाई नहीं की. ईस्टर बम विस्फोट में 269 लोगों की जान चली गई थी और देश को गहरी निराशा में धकेल दिया था. हाल के चुनाव जो एक नेता का चुनाव करने के लिए हुए थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकते थे, इसे गोटाबाया के लिए एक केक वॉक बनाया. गोटाबाया एक कठोर केंद्रीयवादी होने के साथ, उनके नेतृत्व के महिन्द्रा से अलग होने की संभावना कम है. प्रधान मंत्री के रूप में महिंदा के औपचारिक चुनाव के बारे में रिपोर्टें श्रीलंका में नए अध्याय का प्रस्ताव हैं.
LTTE के निर्मम दमन के बाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता महिंदा के शासन में अतीत की बात बन गई. भ्रष्टाचार और निरंकुशता बढ़ रही थी. लेकिन मानव विकास सूचकांक और विकास सूचकांक में एक साथ वृद्धि के अलावा बेरोजगारी दर में गिरावट और राजनीतिक स्थिरता की स्थापना के साथ, राष्ट्र अच्छी तरह से आगे बढ़ा.
सकल घरेलू उत्पाद जो 2016 में 4.5 प्रतिशत था, 2018 में गिरकर 2.7 प्रतिशत हो गया और इस वर्ष 1.5 प्रतिशत तक गिर गया. पर्यटन उद्योग में ईस्टर बमबारी और अमरीकी डॉलर के 6,950 करोड़ ऋण के बाद सकल घरेलू उत्पाद का 78 प्रतिशत होने के साथ, राष्ट्र मंदी की गहराई में है. आधे ऋण बाहरी हैं और यह स्पष्ट है कि श्रीलंका चीन के ऋण जाल में घिर गया। चीन, जो रणनीतिक रूप से भारतीय सीमाओं पर हमला करता रहा है, निस्संदेह गोटाबाया की जीत के साथ संबंधित है. भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए एक मोड़ लेना होगा. अपने चुनाव अभियान में, गोटाबाया ने आश्वासन दिया है कि वह भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता देंगे. एक मंच पर जब 'भारत हमारा रिश्तेदार है और चीन एक विशेष मित्र है' की पुरानी कहावत को दोहराया जाता है, मोदी सरकार को श्रीलंका के साथ संबंधों को गहरा करने की दिशा में रणनीतिक कदम उठाने चाहिए ताकि चीन आक्रमण न कर सके.
