नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2020 को दिल्ली में रेल पटरियों पर 70 किमी के रास्ते में बनाई गई 48,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया. यह न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा सेवानिवृत्त होने से पहले सुनाए गए अंतिम निर्णयों में से एक है. इस आदेश पर जोर दिया गया कि निष्कासन में कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा, कोई अदालत इसे नहीं रखेगी और यदि कोई स्थगन आदेश दिया जाता है, तो यह प्रभावी नहीं होगा.
इस आदेश ने लोगों को उनके पुनर्वास की किसी भी व्यवस्था के बिना बेघर करने किए जाने को लेकर इसकी निंदा की है. लोगों का कहना है कि इस फैसले से जिन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया.
वहीं, इस मामले का नेताओं द्वारा एक-दूसरे की पार्टियों पर आरोप लगाने के साथ राजनीतिकरण किया जा रहा है.
इस संबंध में ईटीवी भारत ने सुप्रीम कोर्ट के उन अधिवक्ताओं से बात की, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि अदालत का फैसला न केवल लोगों को बेघर करने वालों की दुर्दशा को पहचानने में विफल रहा बल्कि इसके पहले के निर्णयों के विपरीत है.
अधिवक्ताओं में से एक ने नाम न बताने की शर्त पर 1985 के ओल्गा टेलिस के फैसले का हवाला दिया, जो 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुनाया गया था.
फैसले के अनुसार, निवासियों को हटाना उन्हें उनके जीवन के अधिकार से वंचित करता है और उन्हें उनके जीवन को नष्ट करने से पहले पहले उन्हे सुना जाना चाहिए.
अधिवक्ता ने कहा कि आदेश के अनुसार, उन्हें हटाए जाने से पहले उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए.
यह निर्णय एमसीडी, मुंबई द्वारा सड़क फुटपाथ के निवासियों को बेदखल करने की याचिका को चुनौती देने के लिए आया था.
अधिवक्ता ने कहा यह उस तरह नहीं है कि वह वहां खुशी से रह रहे हैं, वह परिस्थितियों के कारण वहां रह रहे हैं, वह वहां खाते हैं, वह वहां से काम पर जाते हैं और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करें.
दिल्ली की एनसीटी सरकार ने दिल्ली स्लम, जे जे पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2015 भी बनाई थी, जो उनके विध्वंस से पहले जेजे बस्तियों के पुनर्वास के लिए थी.
संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत, भारत सरकार दिल्ली में भूमि की स्वामित्व वाली एजेंसी है, उक्त नीति को भारत सरकार द्वारा माननीय लेफ्टिनेंट के माध्यम से भी अनुमोदित किया गया है.
दिल्ली के राज्यपाल जानबूझकर इसे शीर्ष अदालत को सूचित नहीं किया गया था, भले ही नीति में व्यापक रूप से यह प्रावधान है कि निवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना जे जे बस्ती को ध्वस्त नहीं किया जाएगा.
अधिवक्ता पुष्कर शर्मा ने कहा कि शीर्ष अदालत में भी अभ्यास किया जाता है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा था कि सर्वेक्षण करना, निवासियों से परामर्श करना और उन्हें पुनर्वास स्थल पर जाने के लिए पर्याप्त समय देना आवश्यक था.
यह अवलोकन कांग्रेस के सदस्य अजय माकन की याचिका के जवाब में आया था, जो अब हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में चले गए.
अधिवक्ता पुष्कर शर्मा ने पीजी गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (1995, (2) एससीसी 182), नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार, (1973) 4 एससीसी 225), सुदामा सिंह और अन्य के मामलों का हवाला दिया.
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उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और अन्य, इलाहाबाद नगर निगम बनाम नवाब खान गुलाब खान और अन्य, जो सभी एक ही प्रकाश में उच्चारण किए गए थे, अर्थात् उनमें रहने के अन्य विकल्प उपलब्ध कराए बिना निवासियों को हटाया नहीं जा सकता.
महामारी के दौरान हटाने के मुद्दे का जिक्र करते हुए, शर्मा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 19 दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को किसी भी कारण से किसी को भी तब तक बेदखल नहीं करना चाहिए, जब तक कि महामारी का अंत नहीं हो जाता है.
हम महामारी के दौरान गरीबों की भेद्यता का वास्तविक चेहरा उजागर कर चुके हैं, जबकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि उसी रेलवे ट्रैक पर कई की मौत हो गई. 70 किमी मार्ग की लंबाई पर 48,000 झुग्गियों को हटाकर रेलवे ट्रैक बनाना वह भी उनके पुनर्वसन की सुविधा प्रदान किया बिना है, तो कोई न्याय नहीं है.
पूरे मामले पर अधिवक्ता एम आर शमशाद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस तथ्य के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं कि वह हमारे नागरिक हैं और राज्य उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य है.
आज 11 झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, ताकि उनकी झुग्गियों को हटाने के आदेश से राहत मिल सके. उन्होंने तर्क दिया है कि वह अपने घरों के पास काम करते हैं और अगर उन्हें हटा दिया जाता है, तो उनके लिए अपनी आजीविका अर्जित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
