नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने असम में परिसीमन के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है और केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी. सर्वोच्च अदालत ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
असम में परिसीमन की कवायद के खिलाफ और भी याचिकाएं दी गई हैं और अदालत ने उनमें से एक पर इस साल 27 मई को नोटिस जारी किया था.
बीते मार्च में असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उम्मीद जताई थी कि राज्य में परिसीमन अभ्यास स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि परिसीमन रिपोर्ट प्रकाशित होने पर हमारी कोई सीट न चली जाए. असम पर अपने लोगों का शासन होना चाहिए.
