लघु आईटी इकाइयों को राहत, एसटीपीआई से संचालित कंपनियों को किराये में छूट

कोरोना वायरस महामारी ने स्वास्थ क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. भारत सहित पूरी दुनिया में आर्थिक कार्य कलाप लगभग ठप है. ऐसे में भारत सरकार ने आईटी सेक्टर के अंदर काम करने वाले कुछ केंद्रों को राहत देने की पहल की है. इस राहत के तहत उन्हें चार महीने के किराये में छूट दी गई है.

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है. भारत में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इस वायरस के संक्रमण से भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होने लगी है.

कुछ दिनों से इस महामारी से भारत का आईटी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है. यही वजह है कि भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (एसटीपीआई) से बाहर काम करने वाली छोटी आईटी इकाइयों को किराये के भुगतान से राहत प्रदान करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इनमें से ज्यादातर इकाइयां या तो टेक एमएसएमई की है या स्टार्टअप हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में एसटीपीआई परिसर में स्थित इन इकाइयों को 01.03.2020 से 30.06.2020 तक यानी चार महीने की अवधि के लिए किराये में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है.

आपको बता दें कि भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है. देशभर में इसके 60 केंद्र हैं.

कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति के बाद केंद्र सरकार ने इन केंद्रों में स्थित इकाइयों को किराये में छूट प्रदान करने की पहल की है. सरकार के इस पहल से इन 60 एसटीपीआई केंद्रों से संचालित लगभग 200 आईटी / आईटीईएस एमएसएमई को राहत मिलेगी. चार महीने की अवधि के लिए दी गई छूट की कुल लागत लगभग पांच करोड़ रुपये होगी.