नई दिल्ली: सरकार द्वारा लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने ने के बाद अब असम के करबि ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (ए) के तहत स्वायत्त राज्य की मांग शुरु कर दी है.
असम के कार्बी आंगलोंग जिले से निर्वाचित प्रतिनिधियों की राज्य के भीतर केंद्र शासित प्रदेश की मांग को उठाते हुए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा.
कार्बी आंगलोंग से बीजेपी सांसद, हरम सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि अगर सरकार लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, तो कार्बी आंगलोंग को स्वायत्त राज्य का दर्जा पाने का अधिकार है. पिछले कई दशकों से हमारी मांग कार्बी आंगलोंग को राज्य का दर्जा देने की रही है.
उन्होंने कहा कि कार्बी आंग्लोंग और डिमा हसाओ असम में बहुत पिछड़े जिले हैं. पिछले तीन दशकों से हम असम राज्य के भीतर एक अलग राज्य के लिए लड़ रहे हैं. मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमारी मांग पर ध्यान देंगे.
बता दें अनुच्छेद 244 (ए) एक स्वायत्त राज्य के गठन की परिकल्पना करता है. जिसके तहत असम में कुछ आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं वहां स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण गठन हो सके.
असम के राज्यसभा में सांसद बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) के बिस्वजीत दायमरी ने कहा कि अनुच्छेद 244 (ए) में राज्य के भीतर एक राज्य बनाने की बात की गई है.
दायमरी ने कहा, 'आर्टिकिल 244 (ए) के अनुसार राज्य को एक विधायी शक्ति दी जा सकती है'.
वास्तव में, राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण की असम में रहने वाले करबियों की लंबे समय से मांग थी.
कई भूमिगत संगठन भी एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की मांग कर रहे हैं.
